ਪਟਿਆਲਾ (13 ਜੂਨ, 2010): ਨਵੰਬਰ 1984 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਫੋਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਤਹਿਤ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਵਾਉਣ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਓਟਾਵਾ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੋਕ ਹਿਤ ਅਰਜੀ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੱਸਦਿਆਂ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸਮੂਹ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸਰਾਹਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪਟਿਆਲਾ ਸਥਿੱਤ ਦਫਤਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਨਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ. ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ. ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਗੰਢੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਸਿੱਖ, ਖਾਸ ਕਰ ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਸੰਸਥਾ, ਸਿਫਤ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਇਨਸਾਫ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਦਾ ਕੌਮਾਂਤਰੀਕਰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਸ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਰਗਾ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਚੇਤਨ ਅਤੇ ਸੰਜੀਦਾ ਮੁਲਕ ਨਵੰਬਰ 1984 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਵਾਪਰੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਜੁਰਮਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਨੇਮਾਂ ਤਹਿਤ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰੇਗਾ।
ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਘਟਨਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਵੱਲੋਂ ਨਵੰਬਰ 1984 ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਲਈ “ਦੰਗੇ” ਜਾਂ “ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਦੰਗੇ” ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਅਤੇ ਸਾਜਸ਼ੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਸਿੱਖ ਕਲਤੇਆਮ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਮਝ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਜਿਸ ਢੰਗ-ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਵੰਬਰ 1984 ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਿੱਥ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਸਿੱਖ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਅਤੇ ਸਾੜਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਸਭ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ‘ਸਟੇਟ’ ਦੀ ਮੁਜ਼ਰਮਾਨਾ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ-ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ 26 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਨਿਆਂ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ ਦੇ ਤੱਥ ਇਸ ਕਤਲੇਆਮ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਵਾਉਣ ਲਈ ਪੁਖਤਾ ਹਨ। ਇਸ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਇਨਾਸਫ ਦੇ ਇਸ ਕਾਰਜ ਲਈ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਮੂਹ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਇਨਸਾਫ ਪਸੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ-ਸੱਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
