ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (13 ਨਵੰਬਰ, 2009):84 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਦਲ ਖ਼ਾਲਸਾ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੰਚ ਪ੍ਰਧਾਨੀ ਅਤੇ ਖ਼ਾਲਸਾ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਈ ਹੋਰ ਇਨਸਾਫ ਪਸੰਦ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਕ ਸਾਂਝੇ ਵਫ਼ਦ ਦੇ ਰੂਪ `ਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਸ੍ਰੀ ਬਾਨ–ਕੀ-ਮੂਨ ਲਈ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਸਥਿਤ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਸਾਲਿਨੀ ਦੀਵਾਨ ਨੂੰ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਸੌਂਪਿਆ। ਵਫ਼ਦ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਦਲ ਖ਼ਾਲਸਾ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਕੰਵਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖ਼ਾਲਸਾ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਭਾਈ ਮੋਹਕਮ ਸਿੰਘ,ਪੰਜਾਬ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਸਟਿਸ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਪੰਥਕ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਲਕੱਤਾ, ਦਲ ਖ਼ਾਲਸਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਈ ਹਰਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅੰਤਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪੰਜੋਲੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਪੰਚ ਪ੍ਰਧਾਨੀ) ਦੇ ਪ੍ਰਜੀਡੀਅਮ ਮੈਂਬਰ ਭਾਈ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਸ. ਬੈਂਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ `ਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਵੰਬਰ ‘84 ਵਿਚ ਇਕੱਲੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 2733 ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਅਨੇਕਾਂ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ-ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਐਮਨਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵਾਚ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਫ਼ੀਰਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਬਾਰੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਕਤਲੇਆਮ ਲਈ ਸਿਰਫ 10ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਤੇ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ `ਤੇ ਮੋਹਰ ਨਹੀਂ ਲਾਈ, ਜਿਸ ਦੇਰੋਸ ਵਜੋਂ 3 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੂਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਰੱਖੇ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ `ਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹਨ ਤੇ ਭਾਰਤ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਾਡੇ ਹੱਕਾਂ, ਸਾਡੇ ਸਵੈ–ਮਾਣ, ਸਾਡੀ ਵੱਖਰੀ ਪਹਿਚਾਣ ਤੇ ਅੱਡਰੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਵਕੀਲ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇਵਿਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਐਲਾਨਨਾਮਾ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਮੈਂਬਰ ਮੁਲਕ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਵਰਤਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ `ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋੜ੍ਹਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਧਿਆਨ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ 25 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਆਂ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਹੁਣ ਇਸ ਦੀ ਸਖਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 3 ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਸ ਵਿਚ ਹਰ ਇਕ ਨੂੰ ਜਿਊਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਅਤੇ ਸਵੈ–ਰੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇਸ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਾਮਲੇ `ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵੱਲੋਂ ਤੁਰੰਤ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
