ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (27 ਮਾਰਚ, 2015): ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਮਾ ਜੇਲ ਵਿੱਚ ਕੱਟ ਚੁੱਕੇ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸੀ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੇੜਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ।
ਅੱਜ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਹੇਮੰਤ ਗੁਪਤਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਲੀਜ਼ਾ ਗਿੱਲ ਵਾਲੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਮੀਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੀ ਪੱਕੀ ਰਿਹਾਈ ਹਿਤ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਅੱਗੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 22 ਜਨਵਰੀ 2014 ਤੋਂ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹਨ।
ਪਹਿਲਾਂ ਜੁਆਬਦੇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਨਾਂਹ-ਨੁੱਕਰ ਕਾਰਨ ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੱਧ ਤੱਕ ਇਹ ਕੇਸ ਲਮਕਦੇ ਰਹੇ, ਫਿਰ 7 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦੇ ਕੇ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤਾ ਦੀ ਪੱਕੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ 9 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਵਾਲੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ‘ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਬਨਾਮ ਸ੍ਰੀਹਰਨ ਉਰਫ਼ ਮੁਰੂਗ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨਾਮੀ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ (ਕਿ੍ਮੀਨਲ) ਨੰਬਰ 48/2014 ਤਹਿਤ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਿਚ ਛੋਟ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਫਲਸਵਰੂਪ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤਾ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਪੀਲਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਐਸ.ਐਸ. ਸਾਰੋਂ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਲੀਜ਼ਾ ਗਿੱਲ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਡਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ 28 ਅਗਸਤ 2014 ਨੂੰ ਕੇਸ ਅੱਗੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਫਿਰਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਲਾਈ ਉਕਤ ਰੋਕ ਅਤੇ ਫੁੱਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਹਾਲੇ ਤਾਈਾ ਨਾ ਬੈਠੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਤਰੀਕਾਂ ਪੈਣ ਵਜੋਂ ਅੱਜ ਇਹ ਕੇਸ 14 ਦਸੰਬਰ ‘ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ।
