ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ (22 ਅਕਤੂਬਰ, 2014) : ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਮਰੀਕੀ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਬੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ “ਅਮਰੀਕਨ ਜਸਟਿਸ ਸੈਂਟਰ” ਵੱਲੋਂ ਮੋਦੀ ਖਿਲਾਫ ਸੰਨ 2002 ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਕਤਲੇਆਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਘੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸੰਘੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਖਿਲਾਫ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ।
ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਨਿਆ ਵਿਭਾਗ ਰਾਹੀਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਮੁੱਖੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਛੋਟ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਨਵਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਕਥਿਤ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਛੋਟ ਹੋਣ ਦੇ ਉਬਾਮਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ‘ਤੇ 4 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸੰਘੀ ਜੱਜ ਅਨਾਲਿਸਾ ਟਾਰੇਸ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰੀਤ ਭਰਾਰਾ ਵਲੋਂ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਛੋਟ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਓਬਾਮਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ‘ਤੇ ਅਮਰੀਕਨ ਜਸਟਿਸ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
ਮੋਦੀ ਜਦੋਂ ਸੰਨ 2002 ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਵੱਲੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਸੰਮਨ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਗਰੁੱਪ “ਅਮਰੀਕਨ ਜਸਟਿਸ ਸੈਂਟਰ” ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਕਤਲੇਆਮ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਬਚੇ ਦੋ ਪੀੜਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੀ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਘੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕਰਵਾਕੇ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਏ ਸਨ।
ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਗਰੁੱਪ ਵੱਲੋਂ ਮੋਦੀ ਵਿਰੁੱਧ ਇਹ ਮੁਕੱਦਮਾ ਏਲੀਅਨ ਟੋਰਟਸ ਕਲੇਮਸ ਐਕਟ ਅਤੇ ਟਾਰਚਰ ਵਿਕਟਮ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ 28 ਸਫਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ‘ਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ੁਰਮ ਕਰਨ, ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਤਲ ਅਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਹਨ।
ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਧਰਤੀ ‘ਤੇ ਹੋਏ ਜ਼ੁਰਮ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਪਹਿਲਾ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਜਿਸਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਗਰੁੱਪ ਵੱਲੋਂ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹੋਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤੰਬਰ 2013 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਖਿਲਾਫ ਉਸਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਦੌਰਾਨ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਲੀਆਮੇਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਸਤਿਆਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਮੁਹੱਈਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਘੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਏ ਸਨ।
ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਨ ਜਸਟਿਸ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਕਤਲੇਆਮ ਵਿੱਚ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਮਿਲੀਭਗਤ ਲਈ ਉਸਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਕਤਲੇਆਮ ਵਿੱਚੋਂ ਬਚੇ ਦੋ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਮੱਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਮੇਰੀ ਮੈਕਲਿਆਡ ਵਲੋਂ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ 30 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮੋਦੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਹਨ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁਖੀ ਹੋਣ ਨਾਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਾਧਿਕਾਰ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਮਲਾ ਖਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਮਰੀਕਨ ਜਸਟਿਸ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂੰ ਨੇ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਭਰਾਰਾ ਵਲੋਂ ਜੋ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਦਾਲਤ ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਹ ਅਪਰਾਧ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ।
