ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤ ਦੀ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ (ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ) ਨੇ ਅੱਜ ਇਕ ਅਹਿਮ ਫੈਂਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤਕ ਅਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੇ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੇਸ ਦਾ ਆਖਰੀ ਫੈਂਸਲਾ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤਕ ਅਧਾਰ ਅੰਕ (ਅਧਾਰ ਨੰਬਰ) ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ, ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਜਾ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਜਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਲਾਂਕਿ ਅਧਾਰ ਅੰਕ ਜੋੜਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਵਾਧਾ ਅਧਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 7 ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਬਸੀਡੀਆਂ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਅਧਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸਾਰਥਿਕਤਾ ਸਬੰਧੀ ਪਾਈ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਧਾਰ ਅੰਕ ਨੂੰ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਮਿਤੀ 31 ਮਾਰਚ ਤਕ ਵਧਾਈ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਸ ਦਾ ਫੈਂਸਲਾ ਆਉਣ ਤਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਵਾਲੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਬੈਂਚ ਵਲੋਂ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ 31 ਮਾਰਚ ਤਕ ਇਸ ਕੇਸ ਦਾ ਫੈਂਸਲਾ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਕੇ ਕੇ ਵੇਨੂਗੋਪਾਲ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਖਰੀ ਤਰੀਕ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੈ।
ਸੋ, ਹੁਣ ਇਹ ਫੈਂਸਲਾ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਬਾਈਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਲੋਂ ਆ ਰਹੇ 31 ਮਾਰਚ ਤਕ ਅਧਾਰ ਅੰਕ ਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੇ ਸੁਨੇਹਿਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
