ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ: ‘ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਆਫ ਪੰਜਾਬ’ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵੱਲੋਂ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਖਿਲਾਫ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਤੇ ਦਾ ਭਾਰਤ ਵਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਯੂਥ ਵਿੰਗ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਟਾਂਡਾ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ, ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਫਾਂਸੀ ਚੜ੍ਹਾਏ ਗਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਬੰਧਤ ਹਨ।
ਉਹਨਾਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਮਤੇ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਤੇ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿੱਚ 115 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਜਦਕਿ 38 ਵੋਟਾਂ ਇਸ ਮਤੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਪਈਆਂ।
ਉਹਨਾਂ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਤੇ ਵਿਅੰਗ ਕੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੰਬਰ 1984 ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੌਰਾਨ ਸੈਂਕੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਲਪੇਟ ਤੋਂ ਬੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀਆਂ ‘ਤੇ ਲਟਕਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨੌਜਵਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਅੜੀਅਲ ਰਵਈਏ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਐਮਨੇਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰੇ ਕਿਉਕਿ ਸੂਝਵਾਨ ਤੇ ਚੇਤੰਨ ਵਰਗ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
