Follow Sikh Siyasat News at

Subscribe to our RSS feed
ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ! ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਬਿਜਾਲ-ਮੰਚ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਰਦਿਕ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ, ਰਾਵਾਂ, ਸੁਝਾਅ, ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਖਬਰਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਬਿਜਲ-ਪਤੇ news@sikhsiyasat.net ਉੱਤੇ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ.

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ (ਐਸਵਾਈਐਲ) ਨਹਿਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਫੈ਼ਸਲਾ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਖ਼ਤੀ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਆਪਣੀ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 11 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਲਈ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਸਬੰਧੀ ਇਸ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਸ
ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐਸਵਾਈਐਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਣ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਅੰਦੋਲਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨ-ਬਿੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਇਨੈਲੋ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ 10 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਦਾਖ਼ਲ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸੱਦੇ ਕਰ ਕੇ ਪੈਪਸੂ ਰੋਡ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਪੀਆਰਟੀਸੀ) ਪੰਜਾਹ ਰੂਟਾਂ ’ਤੇ ਬੱਸਾਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾਏਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਲੀ ਘਾਟਾ ਪਏਗਾ। ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਜਾਂਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲਈ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੀ ਬੱਸ ਸਰਵਿਸ ਵੀ ਬੰਦ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਠਿੰਡਾ ਖ਼ਾਦ ਕਾਰਖਾਨੇ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਉਮਾ ਭਾਰਤੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਦਲ (ਇਨੈਲੋ) ਵੱਲੋਂ ਵਿਵਾਦਤ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ 10 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਨੀਮ ਫੌਜੀ ਬਲਾਂ ਦੀਆਂ ਦਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਚਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਭੇਜਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਕਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ 1978 ਵਿੱਚ ਆਪਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮੌਕੇ ਐਸ. ਵਾਈ. ਐਲ. ਨਹਿਰ ਪੁੱਟਣ ਖਾਤਰ ਕਿਵੇਂ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਸ ਖਾਤਰ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈਣ ਲਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅੱਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਾਲਤਾਂ ਵਾਲੀ ਦਫਾ 17 ਲਾ ਕੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ। 20 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਤੇ 27 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨ ਦਾ ਜਲਸਾ ਵੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਟੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ 1982 'ਚ ਕਪੂਰੀ 'ਚ ਉਦਘਾਟਨੀ ਜਲਸਾ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਹਿਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਖਾਤਰ ਖੂਨ ਦੀ ਨਹਿਰ ਵਗਾਉਣ ਦਾ ਡਰਾਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਮਨੋ ਹੀ ਆਈ ਜਾਂ ਇਹ ਸਿਰਫ ਸਿਆਸੀ ਫਰੇਬ ਸੀ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਮੈਂ ਪਾਠਕਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਛੱਡਦਾ ਹਾਂ।
ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੀ ਪੁਟਾਈ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਟੱਕ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ 27 ਫਰਵਰੀ 1978 ਨੂੰ ਲਾਉਣਾ ਸੀ ਪਰ ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਟੌਹੜਾ ਨੇ ਦਖ਼ਲ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਕੰਮ ਰੁਕਵਾਇਆ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤੇ ਅਖਬਾਰੀ ਖਬਰਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਦਘਾਟਨੀ ਟੱਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਹੀ ਲਾਉਣਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੌਧਰੀ ਦੇਵੀ ਲਾਲ ਨੇ ਉਦਘਾਟਨੀ ਜਲਸੇ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਨੀ ਸੀ।
ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ਼ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਭਰਾਵਾਂ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਤੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ (ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ) ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਗ਼ੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕੱਲ੍ਹ ਹੋਈ ਉਤਰੀ ਪੰਜ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ. ਨਹਿਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਨੇ ਆਪਦੇ-ਆਪਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਉਭਾਰਿਆ। ਦੋਵਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਨਿਬੇੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੇ ਗੱਲਬਾਤ 'ਚ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਜਿਵੇਂ ਨਿਬੇੜੇਗੀ ਉਵੇਂ ਸਈ।

ਸਿੱਖ ਵਿਆਖਿਆ ਬਾਰੇ ਇਹ ਵਖਿਆਨ ਜਰੂਰ ਸੁਣੋ:

ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਰਾਹੀਂ ਚੋਣਵੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਖਰੀਦੋ

ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ:

ਲੇਖ/ਵਿਚਾਰ

ਅਸਲ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਥੇ ਵੀ ਲੋਕ ਹਕੂਮਤ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦੇ ਜਾਂ ਉਠਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਜਿੰਨਾ ਜਿਆਦਾ ਵੱਡਾ, ਹੱਕੀ ਜਾਂ ਭਾਵਕ ਹੋਵੇਗਾ, ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਇਛਾ ਓਨੀ ਹੀ ਜਿਆਦਾ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਲੀਹੋਂ ਕਿਵੇ ਲਾਹਿਆ ਜਾਵੇ। ਲੜਾਈ ਰੋਕਣੀ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਹਕੂਮਤਾਂ ਲਈ ਲਾਹੇਬੰਦ ਨਹੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਕਿਉਕਿ ਵਿਗੜੇ ਹਾਲਾਤ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣਦੇ ਹਨ।
ਜਥੇਦਾਰ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਯੂਕੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੇਖ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਸੰਕਟ, ਭਾਈ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਮਾਫ਼ੀਆ ਵਿਰੁੱਧ ਕੌਮੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਦੀ ਮੌਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ, ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਲੇਖ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਨਸ਼ਾ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਢਾਂਚਾਗਤ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।