ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਦਲ (ਇਨੈਲੋ) ਵੱਲੋਂ ਵਿਵਾਦਤ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ 10 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਨੀਮ ਫੌਜੀ ਬਲਾਂ ਦੀਆਂ ਦਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਚਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਭੇਜਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਰਨਲ ਬੀ.ਐਸ. ਸੰਧੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕਿ ਰਾਹਗੀਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਐਨ.ਐਸ. ਕਲਸੀ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਸੁਰੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਰਾਮ ਨਿਵਾਸ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਕੇ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ। ਬੀ.ਐਸ. ਸੰਧੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀਆਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲਾਤ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਹੱਦ ਨਾਲ ਲਗਦੇ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਕਪਤਾਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਸੁਰੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਨਾਲ ਲਗਦੇ ਦੋਵਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡੀਸੀ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕਪਤਾਨ ਭਲਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤ ਮੁਤਾਬਕ ਢੁਕਵੇਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਗੇ।
ਸਬੰਧਤ ਖ਼ਬਰ:
ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ.: ਚੌਟਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ 10 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਐਲਾਨ …
