Follow Sikh Siyasat News at

Subscribe to our RSS feed
ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ! ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਬਿਜਾਲ-ਮੰਚ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਰਦਿਕ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ, ਰਾਵਾਂ, ਸੁਝਾਅ, ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਖਬਰਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਬਿਜਲ-ਪਤੇ news@sikhsiyasat.net ਉੱਤੇ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ।

Farmer Loan

ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਵਾਪਸ ਮੋੜਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥ ਉੱਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਖਪਤ ਖ਼ਰਚ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਵਾਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਇਕ ਲਾਭਦਾਇਕ ਧੰਦਾ ਬਣੇ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਿਰਫ 1.53 ਫ਼ੀਸਦੀ ਖੇਤਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੁੱਲ ਭਾਰਤ ਦੀ 16 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਣਕ, 11 ਫ਼ੀਸਦੀ ਚੌਲ, 3.4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਪਾਹ ਅਤੇ 7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੁੱਧ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਇਥੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਨ ਭੰਡਾਰਾਂ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ 35 ਤੋਂ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਣਕ, 25 ਤੋਂ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਚੌਲਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਹੀ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ 99 ਫ਼ੀਸਦੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਸਿੰਚਾਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲ ਘਣਤਾ 200 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ
ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਰਾਹਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਛੱਡਣ ਦਾ ਸੁਆਲ ਉੱਠਣ ਕਰਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 19 ਜੂਨ, 2017 ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ।ਕਮੇੇਟੀ ਨੇ ਲਗਪਗ ਅੱਠ ਮਹੀਨੇ ਲਗਾ ਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਦਿਨ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ।
ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਜੱਸੀ ਪੌ ਵਾਲੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵੱਲੋਂ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਨਾ ਚੁਕਾ ਸਕਣ ਕਾਰਨ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੇਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਨਾ ਮੋੜ ਸਕਣ ਕਾਰਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਜ਼ਾ ਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਜਾਗਣ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਦੇਰ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਨਾਮੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣੀ ਪਵੇ।
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ ਦੇ ਵਿਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ‘ਸੱਥ’ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੰਕਟ ਵਿਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ 6 ਫ਼ਰਵਰੀ ਨੂੰ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਅਰਥ ਿਿਵਗਆਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਡਾ. ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਵਿਿਦਆਰਥੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਗਏ।ਡਾ. ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਪਾਠਕਾਂ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ 191 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ 6 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸਰਵ ਭਾਰਤ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਤੇ ਦੋ ਅਹਿਮ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਕੌਮੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਛੇੜਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ) ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਗਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਕਟ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਖੁਦ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਦਾ ਸਾਈਂ ਅਤੇ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਜਿਗਰ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਗੁਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਔਰਤਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਵਿੱਢੇ ਸ਼ੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈਆਂ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ 2022 ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਣ ਤਹਿਤ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਧੀਨ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਵਿਉਤ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਨਿੱਜੀ ਤੇ ਜਨਤਕ ਭਾਈਵਾਲੀ (ਪੀਪੀਪੀ) ਮੋਡ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਇੱਕ ਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀ ਤੇ ਹੋਰ ਪੰਜ ਸੌ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਦੇ ਫਾਰਮ ਸਾਈਜ਼ ਵਾਲੇ ਹਰੇਕ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਅਲੱਗ ਕੰਪਨੀ ਵੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਫਸਲੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਲਈ ਇਕ ਲੱਖ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਹੋਰ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਰਕਮ 580 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 31 ਜਨਵਰੀ, 2018 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 7 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਪੰਜ ਜ਼ਿਿਲ੍ਹਆਂ ਦੇ ਸੀਮਾਂਤ ਤੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਦੋ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ 1.60 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ, ਮਾਨਸਾ, ਬਠਿੰਡਾ, ਮੁਕਤਸਰ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੇ ਮੋਗਾ ਦੇ 40,000 ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਜਾ਼ਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਬਾਕੀ ਦੇ ਜ਼ਿਿਲ੍ਹਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਪੈਟਰਨ ’ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੰਡਣਗੇ। ਇਸ ਕਾਰਜ ਉੱਤੇ 748 ਕਰੋੜ ਦਾ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 4680 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸੀਮਾਂਤ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ’ਤੇ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ।

ਸਿੱਖ ਵਿਆਖਿਆ ਬਾਰੇ ਇਹ ਵਖਿਆਨ ਜਰੂਰ ਸੁਣੋ:

ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਰਾਹੀਂ ਚੋਣਵੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਖਰੀਦੋ

ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ:

ਲੇਖ/ਵਿਚਾਰ

ਭਾਈ ਸੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਠਰੂਆ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਵਾਕ ਵਿੱਚ ਇੰਝ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀ ਯਾਦ, ਸੋਚ ਅਤੇ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਵਡਮੁੱਲਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ।
ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ ਦੇ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਫਾਈਵ ਆਈਜ਼ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਹੇਠ ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ, ਰਾਅ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਉੱਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ, ਪਰਮ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਦੁਨਿਆਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਅਕਾਲ ਦੇ ਇਲਾਹੀ ਨਿਯਮਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਸਾਰਕ ਤਾਕਤ ਸਿੱਖ ਧਰਮ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਭਿਆਸ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਮਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ 'ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ।