ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਛਪੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਤਲਖੀ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਾਇਨਾਤੀਆਂ ਸਬੰਧੀ 27 ਅਗਸਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਮੋਹਲਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਜੰਗੀ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਰੁੱਝੇ ਹੋਣ ਦਾ ਤਰਕ ਦੇ ਕੇ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਦਫ਼ਤਰ ਨਾਲ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਧੀਕ ਡੀਜੀਪੀ ਰੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਪੈਨਲ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਅਪਣਾਏ ਰਵੱਈਏ ਨੇ ਵੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਵਧਾਈ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਸੀਮ ਜ਼ੈਦੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ 20 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸਰਵੇਸ਼ ਕੌਸ਼ਲ, ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਸੁਰੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਖਿਚਾਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਵਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਚੋਣ ਅਮਲ ’ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਉਪ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ 27 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਈਆਰਓਜ਼ ਦੀਆਂ ਤਾਇਨਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੇ ਥਾਂ ’ਤੇ ਬੈਠਿਆਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਤਾਇਨਾਤੀਆਂ ਦਾ ਅਮਲ 7 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ 7 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਸੁਧਾਈ ਦਾ ਅਮਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਕੋਈ ਅਮਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਮੋਹਲਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੜ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਪੱਤਰ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ 20 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰੂ ਰਹਿਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਮੰਨਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਅਮਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਲੈਣਾ ਹੈ।
ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਇਨਾਤੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਸਿਖਲਾਈ ਆਦਿ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਵਲ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਤਿੰਨ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਫ਼ਸਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਥਾਂ ’ਤੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਜਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਤਬਾਦਲਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਹੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।
