ਲੁਧਿਆਣਾ: ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਦੌਰਾਨ 1987 ਵਿਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਦੀ ਸ਼ਾਖਾ ਮਿਲਰ ਗੰਜ ਵਿਚ ਹੋਈ 5 ਕਰੋੜ 70 ਲੱਖ ਦੇ ਬਹੁਚਰਚਿਤ ਡਕੈਤੀ ਕੇਸ ਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ (10 ਜਨਵਰੀ) ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਪਿਨਾਕੀ ਘੋਸ਼ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਨਾਰੀਮਾਨ ਦੇ ਦੋਹਰੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਬਾ-ਇੱਜ਼ਤ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੰਝਪੁਰ ਨੇ ਦੁੱਸਿਆ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਅਪੀਲ ਕਰਤਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਬਿਕਰਮ ਚੌਧਰੀ, ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਕੇ.ਟੀ.ਐੱਸ ਤੁਲਸੀ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਸੰਗਰਾਮ ਸਿੰਘ ਸਾਰੋਂ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਆਰ.ਕੇ. ਕਪੂਰ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਮਨੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 12 ਫਰਵਰੀ 1987 ਨੂੰ ਹੋਈ ਇਸ ਡਕੈਤੀ ਵਿਚ 12 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਟਾਡਾ ਅਧੀਨ 10-10 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ 20 ਨਵੰਬਰ 2012 ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਸੁਨੀਲ ਕੁਮਾਰ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਟਾਡਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਣਾਈ ਸੀ ਜਿਸ ਖਿਲਾਫ ਅਪੀਲ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਕੱਲ੍ਹ (10 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ) ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਪੀਲ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਅਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਗਾਮਾ ਨੇ ਆਪਣੀ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਸੀ ਅਤੇ ਡਾ. ਆਸਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 2014 ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਭਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚੋਂ ਭਾਈ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਤੇ ਭਾਈ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਾਲੀ, ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਚੋਂ ਭਾਈ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਢੋਲੇਵਾਲ ਅਤੇ ਮਾਡਲ ਜੇਲ੍ਹ ਕਪੂਰਥਲਾ ਵਿਚੋਂ ਭਾਈ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਸਰੂਪ ਸਿੰਘ ਬਿਸਰਾਮਪੁਰ, ਭਾਈ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਭਾਈ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਪੁੱਜਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਐਡਵੋਕੇਟ ਮੰਝਪੁਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦ ਸਾਰੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਤੇ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸਜ਼ਾ ਖਾਰਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਪਰ ਹੁਣ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਿੱਖ ਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ 30 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇੰਨਸਾਫ ਦੇ ਕੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਡਕੈਤੀ ਜਾਂ ਇਸਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਬਰਾਮਦ ਰੁਪੱਈਆਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਡਕੈਤੀ ਵਾਲੇ ਰੁਪੱਈਏ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ।
