Follow Sikh Siyasat News at

Subscribe to our RSS feed
ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ! ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਬਿਜਾਲ-ਮੰਚ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਰਦਿਕ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ, ਰਾਵਾਂ, ਸੁਝਾਅ, ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਖਬਰਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਬਿਜਲ-ਪਤੇ news@sikhsiyasat.net ਉੱਤੇ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ।

May 5, 2017

ਅੱਜ 5 ਮਈ 2017 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਤੇਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਵਲੋਂ ਭਾਈ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਿੰਟੂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਾ ਭੋਗਪੁਰ (ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਲੰਧਰ) ਵਲੋਂ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਨੰਬਰ 102 ਮਿਤੀ 2/8/2014, ਅਧੀਨ ਧਾਰਾ 120-ਬੀ, 121-ਏ, 153-ਏ ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ., 25 ਅਸਲਾ ਐਕਟ, 17, 18, 20 ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ (ਰੋਕੂ) ਐਕਟ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ।
ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ (25 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ) ਝਾਰਖੰਡ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਡਾਟਾ ਲੀਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੀ ਆਧਾਰ ਡਾਟਾ ਲੀਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਅਤੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਅਤੇ ਵਜ਼ੀਫਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਡਾਟਾ ਸਰਕਾਰੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਝਗੜੇ ਬਾਬਤ ਚਲੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਵਾਲੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੀ ਘੋਖ ਪੜਤਾਲ 'ਚੋਂ ਦੋ ਹੈਰਾਨਕੁੰਨ ਹਵਾਲੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪੁਆੜੇ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਦਫਾ 78 ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੈਲਿੰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਗੁਆਈ ਬੈਠੀ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ/ਬਿਜਲੀ 'ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ 78 ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਦਫਾ 79 ਅਤੇ 80 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕਦੇ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੈਲਿੰਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਪਰਚਾਰਿਆ ਅਤੇ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1979 'ਚ ਦਫਾ 78, 79, 80 ਨੂੰ ਚੈਲਿੰਜ ਕਰਨ ਖਾਤਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 12 ਫਰਵਰੀ 1982 ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਜੀਹਨੇ ਐਸ. ਵਾਈ. ਐੱਲ. ਦੀ ਪਟਾਈ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕੀਤਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜਿਥੇ ਉਕਤ ਤੱਥ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਲਕੋ ਕੇ ਤਾਂ ਰੱਖਿਆ ਹੀ ਬਲਕਿ ਇਹ
ਨਾਮਧਾਰੀ ਸੰਪਰਦਾ ਦੇ ਇੱਕ ਧੜੇ ਦੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਵਲੋਂ ਸਿੱਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਦੀ ਨਕਲ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਮੌਕੇ ਹਵਨ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਥਾਪੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਸਮੁਚੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਘੋਖ ਪੜਤਾਲ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਇੱਕ 6 ਮੈਂਬਰੀ ਨਿਰਣੈ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਅੰਦਰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਕਤਰੇਤ ਵਿਖੇ ਸੌਂਪੇਗੀ।
ਇੱਥੇ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ’ਤੇ ਵੀਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਦੋ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਅਮਲੇ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਏ ਝਗੜੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਪੰਜ ਜਣੇ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਝਗੜਾ ਪਿਆਰ ਬੱਸ ਸਰਵਿਸ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਬੱਸ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਅਮਲੇ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਇਆ।
ਭਾਈ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਿੰਟੂ ਨੂੰ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਨਾਭਾ ਦੇ ਆਰ.ਡੀ.ਐਸ. (ਬਰੂਦ) ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਗੈਸ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਤੇ ਥਾਣਾ ਸਦਰ ਨਾਭਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੇਸ 18 ਜਨਵਰੀ 2010 ਨੂੰ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸਿਉਂ ਦੁੱਧ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਕੇਨੀ ਵਿੱਚ ਬੰਬ ਫਿੱਟ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਗਈ ਸੀ।
ਬਿਜਲਈ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ (ਈਵੀਐਮਜ਼) ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਉਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ 12 ਮਈ ਨੂੰ ਆਲ-ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹਨ।
ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭਾਰਤੀ ਉਪਮਹਾਂਦੀਪ 'ਚ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਤੌਤ 'ਰੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵਾਈ-ਫਾਈ ਲਾਂਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਫੇਸਬੁਕ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕੰਪਨੀ 2015 ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸੇਵਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਚਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਗੁਜਰਾਤ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਮੇਘਾਲਿਆ 'ਚ ਕਰੀਬ 700 ਹਾਟਸਪਾਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇੰਟਰਨੈਲ ਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਪਲੱਭਧ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਥਾਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੇ ਇਸ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਤੁਲਨ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਸੂਬੇ ’ਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਢੇਰ ਸਾਰੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।

ਸਿੱਖ ਵਿਆਖਿਆ ਬਾਰੇ ਇਹ ਵਖਿਆਨ ਜਰੂਰ ਸੁਣੋ:

ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਰਾਹੀਂ ਚੋਣਵੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਖਰੀਦੋ

ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ:

ਲੇਖ/ਵਿਚਾਰ

ਅਸਲ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਥੇ ਵੀ ਲੋਕ ਹਕੂਮਤ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦੇ ਜਾਂ ਉਠਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਜਿੰਨਾ ਜਿਆਦਾ ਵੱਡਾ, ਹੱਕੀ ਜਾਂ ਭਾਵਕ ਹੋਵੇਗਾ, ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਇਛਾ ਓਨੀ ਹੀ ਜਿਆਦਾ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਲੀਹੋਂ ਕਿਵੇ ਲਾਹਿਆ ਜਾਵੇ। ਲੜਾਈ ਰੋਕਣੀ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਹਕੂਮਤਾਂ ਲਈ ਲਾਹੇਬੰਦ ਨਹੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਕਿਉਕਿ ਵਿਗੜੇ ਹਾਲਾਤ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣਦੇ ਹਨ।
ਜਥੇਦਾਰ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਯੂਕੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੇਖ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਸੰਕਟ, ਭਾਈ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਮਾਫ਼ੀਆ ਵਿਰੁੱਧ ਕੌਮੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਦੀ ਮੌਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ, ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਲੇਖ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਨਸ਼ਾ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਢਾਂਚਾਗਤ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।