ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ (9 ਨਵੰਬਰ, 2015): ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਨਾਂਅ ‘ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਪੰਥਕ ਇਕੱਠ ਨੂੰ, ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਜਾਂ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਾਟਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਥਕ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਉਹ 10 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪੰਥਕ ਇਕੱਠ (ਸਰਬੱਤ ਖ਼ਾਲਸਾ) ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 10 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਉਸ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਜਾਂ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਉਸ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਥਕ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਪਰ ਇਸ ਇਕੱਠ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਥਕ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬੰਦੀ ਛੋਡ਼ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਕੋਲੋਂ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਂ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮੁੱਚੀ ਕੌਮ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਸੁਝਾਅ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਨਾ ਕਰਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਦੀਆਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਧਾਰਮਿਕ ਕੌਮਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਥਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਬੱਤ ਖ਼ਾਲਸਾ ਸੰਸਥਾ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਲੋਅਰ ਅਤੇ ਅੱਪਰ ਹਾਊਸ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਿਆਸੀ, ਧਾਰਮਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ, ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ, ਕਾਰਜ ਖੇਤਰ, ਸੇਵਾ, ਮਿਆਦ ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਨਿਯਮ ਤੈਅ ਹੋਣ।
