ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: 1966 ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਸਮੇਂ ਜਿਸ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਇਹ ਵੰਡ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਸ ਵਿਚ ਇਹ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਯੂ.ਟੀ) ਸਟੇਟ ਜੋ ਦੋਵੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਰਹੇਗੀ, ਉਸ ਵਿਚ ਆਈ.ਏ.ਐਸ, ਆਈ.ਪੀ.ਐਸ, ਪੀ.ਸੀ.ਐਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ 60-40 ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਕੋਟੇ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਕੇ ਹੋਵੇਗੀ । ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਧਨਾਂ ਤੋ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਅਫ਼ਸਰਾਨ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਟੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਅਤੇ ਧੋਖਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ।
ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰਾਨ ਦੀ ਭਰਤੀ ਵਿਚ ਕੇਵਲ 30-35 ਪੰਜਾਬੀ ਅਫਸਰਾਨ ਹਨ । ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਵਿਚ ਵੀ ਉਪਰੋਕਤ 1966 ਦੇ ਵੰਡ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ 60-40 ਦੀ ਤਹਿ ਹੋਈ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਇਕ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ ਅਧੀਨ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਜੋ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨਾਲ ਘੋਰ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ, ਲੇਕਿਨ ਅਜਿਹੇ ਅਮਲਾਂ ਨਾਲ 1966 ਦੇ ਵੰਡ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਚਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਲਈ ਅਸਹਿ ਹੈ ।
ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਸ. ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਵੱਲੋ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਮਿਤੀ 05 ਫਰਵਰੀ 2016 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗਵਰਨਰ ਸ੍ਰੀ ਕਪਤਾਨ ਸਿੰਘ ਸੋਲੰਕੀ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੇ ਵੇਰਵੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਵਿਚ 60-40 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਅਫਸਰਾਨ ਦੀ ਹੋਈ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜੋਰਦਾਰ ਸੰਜ਼ੀਦਾ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲਿਖੇ ਗਏ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਗਏ ।
ਸ. ਮਾਨ ਨੇ ਇਸੇ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਗਵਰਨਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ, ਸਕੂਲਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਾਂ ਸੜਕਾਂ ਉਤੇ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਈਨ ਬੋਰਡ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਵਿਚ ਅੰਗਰੇਜੀ ਅਤੇ ਹਿੰਦੀ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸਾ ਇਹਨਾਂ ਬੋਰਡਾਂ ਉਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨਜਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਵੀ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਈਨ ਬੋਰਡਾਂ ਉਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੇ ਸਾਈਨ ਬੋਰਡਾਂ ਵਿਚ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਕਪਤਾਨ ਸਿੰਘ ਸੋਲੰਕੀ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਦਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਇਸ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਦੂਰ ਕਰਵਾਉਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ।
