ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (15 ਮਾਰਚ , 2016): ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਜ਼ਧਾਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਾਨੂੰਨ 1925 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਖਰੜਾ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਤਾ ‘ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰਾਜਸੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਬਾਦਲ ਦਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਸੋਧ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਦਨ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2016 ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ । ਬਿੱਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ 1944 ‘ਚ ਦਿੱਤੀ ਛੋਟ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ । ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ 1925 ਵਿਚ 8 ਅਕਤੂਬਰ 2003 ਤੋਂ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ।
ਇਹ ਸੋਧ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 72 ਤਹਿਤ ਸੰਸਦ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਮਿਲੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਖਤਮ ਵਲੋਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 8 ਅਕਤੂਬਰ 2003 ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 20 ਦਸੰਬਰ 2011 ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੂਆਰਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਅਧੀਨ ਪਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੌਜੂਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਉਕਤ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਨਿਪਟਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਬਾਦਲ ਦਲ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰ ਕੇ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਵੋਟ ਦਾ ਹੱਕ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਸੰਸਦ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲੱਗ ਜਾਵੇ।
ਐਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਹਿਜ਼ ਇਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਗੁਰਦੁਅਾਰਾ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ’ਤੇ ਸੰਸਦ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚੋਂ ਕੇਸ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
