ਪਟਿਆਲਾ: ਸਿੱਖ ਸਿਆਸੀ ਕੈਦੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਫਾਂਸੀ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਰਹੀ ਦੇਰੀ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ (ਆਰ. ਟੀ. ਆਈ) ਤਹਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਫਾਂਸੀ ‘ਤੇ ਲੱਗੀ ਰੋਕ ਸਬੰਧੀ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਅਜੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ‘ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ’ ਤਹਿਤ ਆਪਣੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਦੇਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਜਾਨਣ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੂਚਨਾ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਵਾਲਾਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦਿੰਦਿਆਂ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਿਰਫ ਮਾਮਲਾ ਵਿਚਾਰ ਹੇਠ ਹੋਣ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ।
ਆਰ. ਟੀ. ਆਈ ਤਹਿਤ ਲਿਖੇ ਗਏ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਤੋਂ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਵਾਲਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰੀ ਘਰੇਲੂ ਮੰਤਰੀ ਰਾਹੀਂ ਪੁੱਜੇ ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਉਹ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਜੁਆਇੰਟ ਸੈਕਟਰੀ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਨੂੰ ਮੋੜਵਾਂ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਜਵਾਬ ਨੂੰ ਖਾਨਾਪੂਰਤੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੇ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਗਰਦਾਨਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਅਦਾਲਤੀ ਕੇਸ ਲੜਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਉਹ 21 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਖ਼ਰੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹੋਰ ਇਹ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
