ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਮੀਡੀਏ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ, ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਕੀਮਤ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੁਲੀਸ ਦੇ 18 ਹਜ਼ਾਰ ਜਵਾਨ ਤੇ ਅਫ਼ਸਰ ਅਜਿਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਢੁਕਵੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਲਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਗੰਨਮੈਨਾਂ ਵਜੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਹੈ।
ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 9200 ਗੰਨਮੈਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਤਕਰੀਬਨ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਹੈ।
ਪੁਲੀਸ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਹੈ ਪਰ ਚੋਣਵੇਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਕਤਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਹਿੰਦੂ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਹਨਾਂ ਸਮੇਤ ਗੰਨਮੈਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਫੌਜ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਕੁੱਲ ਨਫ਼ਰੀ 82 ਹਜ਼ਾਰ ਹੈ। ਇਸ ’ਚੋਂ ਪੁਲਾਂ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਘਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ 4240, ਬੈਂਕ ਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ 1 ਹਜ਼ਾਰ, ਐਸਟੀਐਫ ’ਚ 600, ਐਨਆਈਆਰ ਵਿੰਗ ਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਪੁਲੀਸਿੰਗ ਵਿੰਗਾਂ ’ਚ 300, ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਸੁਵਿਧਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ’ਚ 1500, ਗੰਨਮੈਨ ਵਜੋਂ 9200, ਖੇਡਾਂ ਤੇ ਖੇਡ ਕੋਟੇ ਅਧੀਨ 800, ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ, ਸੀਬੀਆਈ ਤੇ ਮਿਉਂਸਿਪਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਜਾਂ ਨਿਗਮਾਂ, ਡੀਟੀਓ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਹੋਰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 500 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 18 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਬੈਂਕ, ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ, ਸੀਬੀਆਈ ਤੇ ਕਰ ਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ’ਚ ਤਾਂ ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਭਾਰ ਵੀ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੇਕਰ 9200 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ 500 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਾਲਾਨਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਪੈਸੇ ’ਚੋਂ ਗੰਨਮੈਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਉਪਰ ਬੋਝ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਹਜ਼ਾਰ ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨਾਲ ਗੰਨਮੈਨ ਵਜੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗੰਨਮੈਨ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਐਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਗੰਨਮੈਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸੀ, ਅਕਾਲੀ, ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂਆਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਈ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀਆਂ ਤੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁਲੀਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਗੰਨਮੈਨ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਕਾਰਨ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਮਾਲੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਿਪਸੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ’ਚੋਂ ਹੀ ਫੂਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
