ਨਵੀ ਦਿੱਲੀ ( 27 ਅਕਤੂਬਰ, 2014): ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਦਮਨ ਵਿਰੋਧੀ ਸੰਸਥਾਵਾ, ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਲੋਕਾਂ, ਫਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ ਵਿਰੋਧੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ 30 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲ਼ੀ, ਕਾਨਪੁਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਨਾ ਤਾਂ ਭੁਲੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਭੁੱਲ਼ੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਜਨੂੰਨੀ ਭੀੜ ਵੱਲੋਂ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 7000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੇਕਸੂਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਿਉਦੇ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਸਿੱਖ ਨਫਰਤ ਨਾਲ ਭਰੀ ਜਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਅੰਨੀ ਭੀੜ ਵੱਲੋਂ ਸੈਕੜੇਂ ਸਿੱਖ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ।ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸੁਰਖਿਆ ਦਸਤੇ ਪੀੜਤ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਬਜ਼ਾਏ ਕਾਤਲ ਭੀੜਾਂ ਦੀ ਮੱਦਦ ਕਰਦੇ ਦੇਖੇ ਗਏ।
ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਸ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਜ਼ਾਇਜ ਠਹਰਾਉਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ “ਜਦ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਰੁੱਖ ਧਰਤੀ ‘ਤੇ ਡਿੱਗਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਧਰਤੀ ਹਿੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ”।ਇਸ ਤਰਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ 1984 ਦਾ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਸਰਕਾਰੀ ਕਤਲੇਆਮ ਸੀ।
ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੌਮਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਤਲੇਆਮ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ।ਸੰਨ 1983 ਵਿੱਚ ਅਸਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬਾਇਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, 1993 ਨੂੰ ਬੰਬਈ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ।ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਸੰਨ 2002 ਦੌਰਾਨ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਮੁਜ਼ੱਫਰਨਗਰ ਵਿੱਚ।ਇਸਾਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉੜੀਸਾ ਦੇ ਕੰਧਮਾਲ ਜਿਲੇ ਵਿੱਚ ਨਰਸੰਹਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ, ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆਂ ਦਸਤਿਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਸਤਿਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਫਰਗ਼ ਨਿਭਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।ਕਾਤਲ ਅਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ ਦੇ ਘੁੰਮਦੇ ਰਹੇ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਵਾਉਣੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸੰਦ ਹੈ।
ਨਵੰਂਬਰ 1984 ਦੀ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤਪਨਾਹੀ ਕਰਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਵੱਡਿਆਂ ਅਹੁਦਿਆਂ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜਣ ਦੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ 1984 ਦੀ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੂਸ਼ੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜ਼ਾਏ ਸਨਮਾਨ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਅਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੌਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਨਾਂਹ ਵਾਪਰਦੇ।ਪਰ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਤੀਹ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਤੱਕ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਤੁਰੀ।
ਉਲਟਾ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਕੇ ਉਚਿਆਂ ਅਹਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਗਿਆ।
ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਬਾਰੇ ਦ੍ਰਿੜ ਹੁੰਦਿਆਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਣ ਅਤੇ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਰਾਜ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਉਣ।ਸਾਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਫਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਫਲ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕਈ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਫਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ ਵਿਰੁੱਧ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਸੰਰਸ਼ ਕਰ ਹਰੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਫਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਇਨਸਾਫ ਮੁਹਿੰਮ ਜਾਰੀ ਹੈ।ਇਹ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਾ ਦੇ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਜਿੰਂਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ‘ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਕਤਲੇਆਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਜਰੂਰੀ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣ।
ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਸਮੂਹ ਇਨਸਾਫ ਪਸੰਦ ਅਤੇ ਜਾਗਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 1 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਹਾਉਸ ਤੋਂ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੱਕ ਹੋ ਰਹੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ।
ਇਹ ਬਿਆਨ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲੋਕ ਰਾਜ ਸੰਗਠਨ, ਸਿੱਖ ਫੋਰਮ, ਭੈਟਰ ਸਿੱਖ ਸਕੂਲਜ਼, ਸਿੱਖੀ ਸਿੱਦਕ, ਗਦਰ ਹੈਰੀਟੇਜ਼ (ਕਨੇਡਾ), ਗਦਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ, ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਫਾਰ ਢੈਮੋਕਰੇਸੀ, ਸਿੱਖ ਚੇਤਨਾ ਲਹਿਰ, ਪੀਪਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਅਗੇਂਸਟ ਯੂਏਪੀਏ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੈਟਰੀਉਟਿਕ ਪੀਪਲ ਫਰੰਟ, ਪੁਰੋਗਾਮੀ ਮਹਿਲਾ ਸੰਗਠਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਕਮੇਟੀ, ਪੀਪਲ ਵਿਜੀਲੈਨਸ ਕਮੇਟੀ ਔਨ ਹਿਊਮੈਨ ਰਾਈਟਸ, ਨਿਸ਼ੰਤ ਨਾਟਿਆ ਮੰਚ, ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਟੂਡੈਂਟ ਮੰਚ, ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਵੁਮੈਨਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਕਮਿਉਨਿਸਟ ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਸ਼ੌਸ਼ਲ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ,ਸੀਪੀਆਈਐੱਮਐੱਲ, ਕੌਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ,ਯੁਨਾਈਟਿਡ ਮੁਸਲਿਮ ਫਰੰਟ, ਪੋਪੂਲਰ ਫਰੰਟ, ਐੱਸਯੂਸੀਆਈ, ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਸਿਵਲ ਰਾਈਟਸ, ਪੀਯੂਸੀਐੱਲ ਦਿੱਲੀ, ਅਖਿਲ ਹਿੰਦ ਫਾਰਵਰਡ ਬਲਾਕ, ਬਚਪਨ ਬਚਾਉ ਅੰਦੋਲਨ, ਹਿੰਦ ਨੌਜਵਾਨ ਏਕਤਾ ਸਭਾ, ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਵਰਕਰ ਕੌਂਸਲ, ਮਾਗਰਿਕ ਪਰੀਸ਼ਦ ਅਤੇ ਨੈਸਨਲ ਕੰਨਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਹਿਊਮੈਨ ਰਾਈਟਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ।
