ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (27 ਅਕਤੂਬਰ, 2014): ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰਨ ਦੇ ਦੌਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਰਹੀ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀ ਵਸਨੀਕ ਨਲਿਨੀ ਸ੍ਰੀਹਰਨ ਵੱਲੋਂ ਅਗੇਤੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਰਜ਼ ਅਪੀਲ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖਾਰਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਲਿਨੀ ਨੇ ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਚੁਨੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਕੇਵਲ ਕੇਂਦਰ ਹੀ ਸਜਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬੀ ਅਖਬਾਰ ਅਜੀਤ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਰ ਖ਼ਬਰ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਸਾਲ 18 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁਰਗਨ, ਸੰਥਨ ਤੇ ਏ.ਜੀ ਪੇਰਾਰੀਵਲਨ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜਾ ਇਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ‘ਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ‘ਤੇ 11 ਸਾਲ ਦਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਲਿਨੀ, ਰਾਬਰਟ ਪਿਅਸ, ਜੈਯਾ ਕੁਮਾਰ ਤੇ ਰਵੀਚੰਦਰਨ 4 ਹੋਰ ਦੋਸ਼ੀ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ।
19 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੈਲਲਿਤਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫ਼ੌਰਨ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ‘ਤੇ ਮਨੋਨੀਤ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਉੱਪਰ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਛਾਣਬੀਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਟਾਡਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜਨਵਰੀ, 1998 ‘ਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ ਜਿਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਮਨੋਨੀਤ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 11 ਮਈ, 1999 ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੰਥਨ, ਮੁਰਗਨ ਤੇ ਪੇਰਾਰੀਵਲਨ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵੈਲੋਰ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦ ਹਨ। ਨਲਿਨੀ, ਰਾਬਰਟ ਪਿਅਸ, ਜੈਯਾਕੁਮਾਰ ਤੇ ਰਵੀਚੰਦਰਨ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਹੱਤਿਆ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਤਹਿਤ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚ ਬੰਦ ਹਨ।
