Follow Sikh Siyasat News at

Subscribe to our RSS feed
ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ! ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਬਿਜਾਲ-ਮੰਚ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਰਦਿਕ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ, ਰਾਵਾਂ, ਸੁਝਾਅ, ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਖਬਰਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਬਿਜਲ-ਪਤੇ news@sikhsiyasat.net ਉੱਤੇ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ।

Rajiv Gandhi Assassination

ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ (12 ਦਸੰਬਰ, 2017) ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੇ 1991 'ਚ ਹੋਏ ਕਤਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ "ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼" ਦੀ ਕਈ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਹ "ਅੰਤਹੀਣ" ਲਗਦੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਦੇ ਸੱਤ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪੱਕੀ ਰਿਹਾਈ ਬਾਰੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੈਲਲਿਤਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ । ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੱਤਿਆਰਿਆਂ ਨੇ 24 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਨਵੀ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਵਿੱਚ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤਹਿਤ ਪਿਛਲ਼ੇ 24 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੇਲ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਲਿਟੇ ਕਾਰਕੂਨ ਨਲਿਨੀ ਸ੍ਰੀਹਰਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਗੇਤੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਕਤਲਕਾਂਡ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਕਤਲ ਕੇਸ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰੇ।
ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਕਤਲ ਕੇਸ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸੂਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਬਾਵਨਾ ਹੈ। ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਕਤਲ ਕੇਸ ‘ਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਪੀਲ ਖਾਰਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰਨ ਦੇ ਦੌਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਰਹੀ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀ ਵਸਨੀਕ ਨਲਿਨੀ ਸ੍ਰੀਹਰਨ ਵੱਲੋਂ ਅਗੇਤੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਰਜ਼ ਅਪੀਲ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖਾਰਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਲਿਨੀ ਨੇ ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਚੁਨੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਕੇਵਲ ਕੇਂਦਰ ਹੀ ਸਜਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਕੈਸ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਹੀ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀ ਐਸ ਨਲਿਨੀ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਸ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇਗੀ।ਜੈਲਿਲਤਾ ਦੀ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਉਕਤ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਮੋਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ।

ਸਿੱਖ ਵਿਆਖਿਆ ਬਾਰੇ ਇਹ ਵਖਿਆਨ ਜਰੂਰ ਸੁਣੋ:

ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਰਾਹੀਂ ਚੋਣਵੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਖਰੀਦੋ

ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ:

ਲੇਖ/ਵਿਚਾਰ

ਅਸਲ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਥੇ ਵੀ ਲੋਕ ਹਕੂਮਤ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦੇ ਜਾਂ ਉਠਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਜਿੰਨਾ ਜਿਆਦਾ ਵੱਡਾ, ਹੱਕੀ ਜਾਂ ਭਾਵਕ ਹੋਵੇਗਾ, ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਇਛਾ ਓਨੀ ਹੀ ਜਿਆਦਾ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਲੀਹੋਂ ਕਿਵੇ ਲਾਹਿਆ ਜਾਵੇ। ਲੜਾਈ ਰੋਕਣੀ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਹਕੂਮਤਾਂ ਲਈ ਲਾਹੇਬੰਦ ਨਹੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਕਿਉਕਿ ਵਿਗੜੇ ਹਾਲਾਤ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣਦੇ ਹਨ।
ਜਥੇਦਾਰ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਯੂਕੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੇਖ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਸੰਕਟ, ਭਾਈ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਮਾਫ਼ੀਆ ਵਿਰੁੱਧ ਕੌਮੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਦੀ ਮੌਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ, ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਲੇਖ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਨਸ਼ਾ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਢਾਂਚਾਗਤ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।