ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ (2 ਜੁਲਾਈ) ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਧੀਕ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰਨ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਜਸਟਿਸ ਅਮਿਤਵਾ ਰਾਉ ਤੇ ਏ. ਐਮ. ਖਾਨਵਿਲਕਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਐਚ. ਐਸ. ਫੂਲਕਾ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਈਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਵਕੀਲ ਫੂਲਕਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੀ 3 ਮੈਂਬਰੀਂ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ.) ਵੱਲੋਂ 199 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਕੇਵਲ 9 ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ। 20 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ. ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜਾਂਚ ਬਾਰੇ ਸਥਿਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਨਵੰਬਰ 1984 ‘ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਸਣੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ‘ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 33 ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿਵਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕੀਆਂ। ਸਗੋਂ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਆਪਣੀ ਪਹੁੰਚ ਸਦਕਾ ਸੱਤਾ ਦੇ ਉੱਚੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦਾ ਅਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਰਹੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਦਲ ਦੀ ਰਹੀ ਹੋਵੇ।
