– ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੰਝਪੁਰ
ਜਿਲ੍ਹਾ ਕਚਹਿਰੀਆਂ, ਲੁਧਿਆਣਾ।
98554-01843
ਭੱਪ ਭਾਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦਿਆਂ ਹੀ ਇਕ ਛੋਟੇ ਕੱਦ ਪਰ ਦ੍ਰਿੜ ਇਰਾਦੇ ਵਾਲੇ ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਮੀ ਖਾੜਕੂ ਯੋਧਿਆਂ ਦਾ ਹਮਸਫਰ 10 ਮਈ 2004 ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਇਕ ਹੀ ਰੂਪ, ਸਰੂਪ ਤੇ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ, ਜੈਪੁਰ (ਰਾਜਸਥਾਨ) ਵਿਚ ਬੈਠਾ ਨਿਮਨ ਲਿਖਤ ਤਿੰਨ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵੀ ਕੈਦ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹਵਾਲਾਤ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ:
ਮੁਕੱਦਮਾ ਨੰਬਰ 57/17-02-1995 ਅਧੀਨ ਧਾਰਾ 364ਏ, 365, 343, 346, 201 ਆਈ.ਪੀ. ਸੀ., ਥਾਣਾ ਅਸ਼ੋਕ ਨਗਰ, ਜੈਪੁਰ।
ਮੁਕੱਦਮਾ ਨੰਬਰ 84/1995 ਅਧੀਨ ਧਾਰਾ 307, 363, 420, 468, 120ਭ, 471 ਆਈ.ਪੀ. ਸੀ., ਥਾਣਾ ਮਾਲਵੀਆਂ ਨਗਰ, ਜੈਪੁਰ।
ਮੁਕੱਦਮਾ ਨੰਬਰ 44/1995, ਅਧੀਨ ਧਾਰਾ 176, 177, 216, 120ਬੀ, 420, 468 ਆਈ.ਪੀ. ਸੀ., ਬਾਰੂਦ ਐਕਟ, ਅਸਲਾ ਐਕਟ, ਥਾਣਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਨਗਰ, ਜੈਪੁਰ।
ਇਹਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਦੋ ਵਾਰ ਜੈਪੁਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਜਮਾਨਤ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਜਮਾਨਤ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪੇਸ਼ੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ ਡੇਢ ਸਾਲ ਵਿਚ ਵੀ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਨਿਬੜੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਜੈਪੁਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਜਮਾਨਤ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 2 ਮਾਰਚ 2017 ਲਈ ਸੁਣਵਾਈ ਅਧੀਨ ਹੈ।
ਅਸਲ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਲੰਮੇਰੀਆਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹੀ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੇਕਰ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਵਿਰੱੁਧ ਲੜਾਈ ਲੜ੍ਹਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਰ ਸੁਸਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਿਆਂ ਦੀ ਕੁਰਸੀਆਂ ਉਪਰ ਬੈਠੇ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪਰ ਇਸ ਠੀਕ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਧੀਨ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਉਂਦਾ।
ਸ. ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਜਨਮੇ ਪਿੰਡ ਬੁਟਾਰ੍ਹੀ, ਥਾਣਾ ਡੇਹਲੋਂ, ਜਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਭਾਈ ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 10 ਮਈ 2004 ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਤਿਹਾੜ, ਨਾਭੇ ਤੇ ਹੁਣ ਜੈਪੁਰ ਜੇਲ਼੍ਹ ਵਿਚ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੇ ਸਭ ਕੇਸ ਬਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੂੰ ਜੈਪੁਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ, ਜੈਪੁਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਰੀਬ 13 ਸਾਲ ਹਿਰਾਸਤ ਕੱਟ ਲਈ ਹੈ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਾ ਜਮਾਨਤ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਜੇਲ਼ ਨਿਯਮਾਂਵਲੀ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਜੇਲ਼੍ਹ ਵਿਚ ਚੰਗੇ ਆਚਰਣ ਵਾਲਾ ਇਕ ਉਮਰ ਕੈਦੀ ਵੀ 12 ਸਾਲ 8 ਮਹੀਨੇ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਕੀ ਪੈਰੋਲ ਲੈਣ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਿਤਮ ਜਰੀਫ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ, ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ, ਦਲਿਤਾਂ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ਼ਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਡੰਡ ਅਪਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ 539 ਉਹਨਾਂ ਹਵਾਲਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਮੁਚੱਲਕੇ ਉਪਰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਭਾਵੇਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਜਿੰਨੀ ਹੀ ਹਵਾਲਾਤ ਕੱਟ ਲਈ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿਚ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਖ ਵਲੋਂ ਗਵਾਹ ਭੁਗਤਾਉਂਣ ਤੇ ਕੇਸ ਨਿਪਟਾਉਂਣ ਵਿਚ ਗੈਰ-ਲੋਂੜੀਦੀ ਦੇਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਫਲ ਬੰਦੀ ਨੂੰ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਰੱਖ ਨੇ ਨਹੀਂ ਭੁਗਤਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵੀ ਤਜ਼ਵੀਜ਼ ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਵਰਗਿਆਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਮੰਨੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ।
ਹੁਣ ਜੇ ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜੈਪੁਰ ਹਾਈ ਕਰਟ ਵਲੋਂ 2 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਵੀ ਜਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਪੰਥ ਦਰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿੰਮਤ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕੇਸ ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਜਰੂਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਭ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਵੀ ਅਪਣਾਉਂਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
– 0 –
