ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸੀ ਸ਼ਰਣ ਲੈ ਕੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਮਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ 4 ਜਨਵਰੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਪੁਰਤਗਾਲ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੁਰਤਗਾਲ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਮਾ ਦੀ ਭਾਰਤ ਹਵਾਲਗੀ ਸੰਬੰਧੀ ਜਰੂਰੀ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਦਾਇਰ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 22 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਮਾ ਦੀ ਹਵਾਲਗੀ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 22 ਦਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੋਹਲਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਮਾ ਦੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਸ ਹਵਾਲਗੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇੰਗਲੈਂਡ ਸਥਿਤ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਯੂ.ਕੇ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਹਵਾਲਗੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਐਮ.ਪੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ।
ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਵੇਖੋ (ਵਿਸਤਾਰਤ ਰਿਪੋਰਟਾਂ):
ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਮਾ ਨੂੰ ਬੀਤੀ 18 ਦਸੰਬਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਪੁਰਤਗਾਲ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਛਪੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕੇਸਾਂ 1) ਰੁਲਦਾ ਸਿੰਘ ਕਤਲ ਕੇਸ (2009), 2) ਅੰਬਾਲਾ ਬਲਾਸਟ ਕੇਸ (2009), 3) ਆਰਿਆ ਸਮਾਜ (ਪਟਿਆਲਾ) ਬਲਾਸਟ ਕੇਸ (2009) ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪੁਰਤਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਮਾ ਦੀ ਹਵਾਲਗੀ ਮੰਗੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਹ ਕੇਸ ਹਵਾਲਗੀ ਲਈ ਕਮਜੋਰ ਨਜਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਬਣਾਏ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀ ਭਾਰਤੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
