ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ( 31 ਅਕੂਬਰ, 2015); ਬਰਗਾੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਨੌਜਾਵਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕਾਰਣ ਸਿੱਖ ਰੋਹ ਦਾ ਸਾਹਮਣ ਕਰ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਰੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ‘ਝੂਠ ਫੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਟੈੱਸਟ’ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ‘‘ਝੂਠ ਫੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਟੈੱਸਟ’ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਅੱਜ ਰੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ‘ਝੂਠ ਫੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਟੈੱਸਟ’ ਸਬੰਧੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਡਿਊਟੀ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਬੀਬੀ ਕਿਰਨ ਬਾਲਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਰੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ ਕਲਮਬੰਦ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ‘ਝੂਠ ਫੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਟੈੱਸਟ’ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰ ਕੇ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਹ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ 30 ਪੰਥਕ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਵਾਲੀ ਲਿਸਟ ਵੀ ਸੌਂਪੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਸਨ।
ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਝੂਠ ਫੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਟੈੱਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਅਦਾਲਤ ‘ਝੂਠ ਫੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਟੈੱਸਟ’ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ।
ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅੱਜ ਇਸ ਟੈੱਸਟ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣ ਲਈ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹੋਏ ਰਹੇ ਪਰ ਅਖੀਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਖ਼ਾਲੀ ਰਹੇ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 9 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਮਾਡਰਨ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦਾ ਘੇਰਾਓੁ ਕਰਨ ਗਏ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਧਿਰ ਦੀ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਨੇ ਰੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਨਾਂਹ ਨੁੱਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀ ਕਿ ਰੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਝੂਠ ਫੜ੍ਹਨ ਵਾਲ ਟੈਸਟ ਹੋਣਾ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ।
