ਲਧਿਆਣਾ ( 23ਜੁਲਾਈ, 2015): ਸਿੱਖ ਸਿਆਸੀ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਪੱਕੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਮਸਲਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੁਰੀ ਤਰਾਂ ਭਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੁਝ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬਾਰਤੀ ਜੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੱਖ ਰਾਜਸੀ ਕੈਦੀ ਨਹੀ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੱਕੀ ਰਿਹਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਦ ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਮਰ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਘਟਾ ਕੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ।
ਕੁਝ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸ੍ਰ. ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੰਝਪੁਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸੀ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।ਸਰਕਾਰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਇਸ ਸੂਚੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੁਚੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ਼ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੰਦੀ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੈਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਜੇਲ ਵਿੱਚ ਬਤੀਤ ਕਰੇਗਾ।
ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਸਬੰਧੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸ੍ਰ. ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੰਝਪੁਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਵਿਧਾਨ ਧਾਰਾ 57 ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦਾ ਸਮਾਂ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸੀ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਮੱਦੇ ਸਬੰਧੀ ਅਸਲ ਤੱਥ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਝੂਠਲਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਟੈਲੀਫੋਨ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਸੁਨਣ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਸੂਚੀ ਬਾਰੇ ਅਸਲ ਤੱਥ (ਭਾਗ-1)
ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਸੂਚੀ ਬਾਰੇ ਅਸਲ ਤੱਥ, ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ? (ਭਾਗ-2)
