ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਗਾਇਬ ਕੀਤੇ 231 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸੂਚੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ (13 ਅਗਸਤ, 2010): ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਖਾਲੜਾ ਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਦੀਆਂ ਗਈਆਂ 2097 ਲਵਾਰਿਸ ਲਾਸ਼ਾਂ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ 643 ਅਣਪਛਾਤੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਣਪਛਾਤੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ੱਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਰ ਕੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 231 ਹੋਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਘਰ ਨਹੀਂ ਪਰਤੇ। ਇਸ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਖਾਲੜਾ ਮਿਸ਼ਨ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਪੰਜਾਬ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਬਰ ਵਿਰੋਧੀ ਲਹਿਰ ਵਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ੱਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਸਟਿਸ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ, ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੇਜੀ, ਹਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ, ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ, ਡਾ. ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਮਰ ਸਿੰਘ, ਦਲਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਕ੍ਰਿਪਾਲ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ, ਸਤਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਬਹਿਲਾ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਤੇ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿਚ ਮਾਰੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 231 ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕੱਚਾ ਚਿੱਠਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਈ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿਚ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂ ਗਾਇਬ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜੋ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਜਾਂ ਸਰਪੰਚ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਸਨ ਜਾਂ ਨਿਆਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਸਨ।
ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁੰਨ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੇਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ 8 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਇਕ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਨੂੰ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਨਾ ਕਹਿਣ ਬਲਕਿ 1984 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1994 ਦੌਰਾਨ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਮਾਰੇ ਗਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 1991 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਡੇਢ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਹੀ 41,684 ਪੁਲਿਸ ਐਵਾਰਡ ਅਤੇ 68 ਮੈਡਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ 55,000 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟਦੀ-ਘੱਟਦੀ 21,000 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਿੱਖ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਥ ਵਿਚ ਛੇਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਦੌਰ ਸਮੇਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਮੁਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਦਨਦਨਾਉਂਦੇ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹਨ
ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਗਾਇਬ ਕੀਤੇ 231 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸੂਚੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ (13 ਅਗਸਤ, 2010): ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਖਾਲੜਾ ਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਦੀਆਂ ਗਈਆਂ 2097 ਲਵਾਰਿਸ ਲਾਸ਼ਾਂ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ 643 ਅਣਪਛਾਤੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਣਪਛਾਤੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ੱਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਰ ਕੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 231 ਹੋਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਘਰ ਨਹੀਂ ਪਰਤੇ। ਇਸ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਖਾਲੜਾ ਮਿਸ਼ਨ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਪੰਜਾਬ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਬਰ ਵਿਰੋਧੀ ਲਹਿਰ ਵਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ੱਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਸਟਿਸ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ, ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੇਜੀ, ਹਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ, ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ, ਡਾ. ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਮਰ ਸਿੰਘ, ਦਲਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਕ੍ਰਿਪਾਲ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ, ਸਤਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਬਹਿਲਾ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਤੇ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿਚ ਮਾਰੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 231 ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕੱਚਾ ਚਿੱਠਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਈ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿਚ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂ ਗਾਇਬ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜੋ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਜਾਂ ਸਰਪੰਚ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਸਨ ਜਾਂ ਨਿਆਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਸਨ।
ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁੰਨ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੇਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ 8 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਇਕ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਨੂੰ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਨਾ ਕਹਿਣ ਬਲਕਿ 1984 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1994 ਦੌਰਾਨ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਮਾਰੇ ਗਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 1991 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਡੇਢ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਹੀ 41,684 ਪੁਲਿਸ ਐਵਾਰਡ ਅਤੇ 68 ਮੈਡਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ 55,000 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟਦੀ-ਘੱਟਦੀ 21,000 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਿੱਖ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਥ ਵਿਚ ਛੇਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਦੌਰ ਸਮੇਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਮੁਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਦਨਦਨਾਉਂਦੇ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਕਤ ਲਿਖਤ/ ਖਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ:
