ਚੰਡੀਗਡ਼੍ਹ (12 ਮਾਰਚ, 2016): ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਬਿਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਤਿਆਰੀ ਤੋ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਬਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਕਪਤਾਨ ਸਿੰਘ ਸੋਲੰਕੀ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਨਹਿਰ ਬਾਰੇ ਗੈ਼ਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਾਲਾ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ।
ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮਾਡ਼ੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਚੰਡੀਗਡ਼੍ਹ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਚਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਲਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕੇਵਲ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਦਾਨ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਇਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰੇ।
ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਿਅਾਂ ਸਾਲ 2004 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈ਼ਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੰਜਾਬ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਐਗਰੀਮੈਂਟਸ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਘੀ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਹੋਰ ‘ਗੈ਼ਰਸੰਵਿਧਾਨਕ’ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਓ.ਪੀ. ਧਨਖਡ਼, ਰਾਮ ਬਿਲਾਸ ਸ਼ਰਮਾ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਅਭੈ ਚੌਟਾਲਾ ਤੇ ਇਨੈਲੋ ਆਗੂ ਅਸ਼ੋਕ ਅਰੋਡ਼ਾ, ਹਜਕਾ ਆਗੂ ਕੁਲਦੀਪ ਬਿਸ਼ਨੋਈ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੋਥਾ, ਬਸਪਾ ਵਿਧਾਇਕ ਟੇਕ ਚੰਦ, ਆਜ਼ਾਦ ਵਿਧਾਇਕ ਜੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਸਮੇਤ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਹਿਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦੇਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ।
