ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (14 ਅਕਤੂਬਰ, 2014): ਪਿੱਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇ ਤੋਂ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰੇ ਸਰਸੇ ਦੇ ਸੌਦਾ ਡੇਰੇ ਦੇ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਖਿਲਾਫ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਵੇਰਵਾ ਮੰਗ ਲਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਡੇਰੇ ਦੇ ਸਾਧੂਆਂ ਨੂੰ ਨਿਪੁੰਸਕ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਬੈਂਚ ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਲ ਆਈ ਕਿ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਆਪਣੇ ਖਿਲਾਫ ਚੱਲਦੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੇਸ ਹੌਲੀ ਰਫਤਾਰ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਕੇ. ਕੰਨਨ ਨੇ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਆਦਲਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 13 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਵੱਲੋਂ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਾਰੇ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਅਦਾਲਤ ਪੰਚਕੂਲਾ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਕਿ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਖਿਲਾਫ ਚੱਲਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸਟੇਟਸ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਕੇਸ ਕਿਸ ਰਫਤਾਰ ਨਾਲ ਸੁਣੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਹੰਸ ਰਾਜ ਚੌਹਾਨ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਉਤੇ ਲੱਗੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਿਆ ਸੀ। ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰਤਾ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਹਨ। ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਵੱਲੋਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰਤਾ ਦੇ ਕਹਿਣ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਲ 2000 ਵਿੱਚ ਨਪੁੰਸਕ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰਤਾ ਨੇ 12 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ? 12 ਸਾਲ ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ? ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡੇਰੇ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਸਾਧੂਆਂ ਨੂੰ ਨਪੁੰਸਕ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈਅਧੀਨ ਉਪਰੋਕਤ ਕੇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਸਰਸੇ ਦੇ ਪੂਰਾ ਸੱਚ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਛਤਰਪਤੀ ਅਤੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੈਨੇਜ਼ਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਤਲ ਕੇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡੇਰੇ ਦੀਆਂ ਸਾਧਵੀਆਂ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
