ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (26 ਅਗਸਤ 2014): ਬਦਨਾਮ ਪੁਲਸ ਕੈਟ ਗੁਰਮੀਤ ਪਿੰਕੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਛੋਟ ਦੇ ਕੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਹੈ।
ਲੁਧਿਆਾ ਨਿਵਾਸੀ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੁਲਸ ਕੈਟ ਪਿੰਕੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ “ਸਮਂੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾਈ” ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਗੁਰਮੀਤ ਪਿੰਕੀ ਨੂੰ ਮਈ 2014 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀ ਮੁਆਫੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤ ਸੀ।ਪਿੰਕੀ ਲਧਿਆਣਾ ਵਾਸੀ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਦੇ ਇਕਲੌਤੇ ਪੁੱਤਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਗੋਲਾ ਨੂੰ ਸੰਨ 2001ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਭੁਗਤ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਉਕਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਉਮਰ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਰਿਆਇਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਸਬੰਧਿਤ ਨੀਤੀ ਦੇ ਹੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਇਸ ਬਾਬਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੀ 19 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ‘ਪਿੰਕੀ ਦੀ ਅਗਾਊ ਰਿਹਾਈ’ ਵਿਵਾਦ ਬਾਰੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੋਟ ‘ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿੰਤੂ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਕਤ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਪਿੰਕੀ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲੇ ਅਸਲ ਸਜ਼ਾ ਦੇ 9 ਸਾਲ ਸੱਤ ਕੁ ਮਹੀਨੇ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਉਸ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਾਲੀ ‘ਰਿਆਇਤ’ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੋਣ ਦੀ ਸ਼ਾਹਦੀ ਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਰਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਤਰਾਂ ਦੀ ‘ਚੋਰ ਮੋਰੀ’ ਹੈ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਦਾਇਰ ਆਪਣੀ ਦਰਖਾਸਤ ਵਿਚ ਓਪਨ ਜੇਲ੍ਹ ਨਾਭਾ ਦੇ ਉਕਤ ਕਿਸਮ ਵਾਲੇ ਕੈਦੀਆਂ ਲਈ ਅਪਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨੇਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰੀ, ਬਲਕਿ ਹੋਰਨਾਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਅਜਿਹੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਮਰ ਕੈਦੀਆਂ ਨਾਲ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ।ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ ਆਉਂਦੀ 4 ਨਵੰਬਰ ਨੀਯਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।
