ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਪੰਜ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮ, ਜਾਤ-ਪਾਤ, ਫ਼ਿਰਕੇ ਜਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਲਈ ਅਪੀਲਾਂ ਕਰਨਾ ਚੋਣ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ‘ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਆਚਰਣ’ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਧਰਮ, ਜਾਤ-ਪਾਤ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣਾ ਜੁਰਮ ਹੋਏਗਾ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਜੇਤੂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਇਸ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਮੈਂਬਰੀ ਵੀ ਖੁਸ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ 7 ਮੈਂਬਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ’ਚ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਟੀ. ਐਸ. ਠਾਕੁਰ ਸਮੇਤ ਚਾਰ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਬਹੁਮੱਤ ਨਾਲ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਈ। ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 123(3) ’ਚ ‘ਉਸ ਦਾ ਧਰਮ’ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੋਟਰਾਂ, ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਏਜੰਟਾਂ ਆਦਿ ਦੇ ਧਰਮ ਅਤੇ ਜਾਤ ਇਸ ਦੇ ਘੇਰੇ ਤਹਿਤ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਯੂ ਯੂ ਲਲਿਤ, ਏ ਕੇ ਗੋਇਲ ਅਤੇ ਡੀ ਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਵਿਆਖਿਆ ’ਚ ‘ਉਸ ਦੇ ਧਰਮ’ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ਼ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦਾ ਧਰਮ ਹੈ। ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਜੱਜਾਂ ’ਚ ਜਸਟਿਸ ਐਮ ਬੀ ਲੋਕੁਰ, ਐਸ ਏ ਬੋਬੜੇ ਅਤੇ ਐਲ ਐਨ ਰਾਓ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਧਰਮਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦਾ ਖ਼ਿਆਲ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 27 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ।
ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਚ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਐਕਟ 123(3) ਤਹਿਤ ‘ਉਸ ਦਾ ਧਰਮ’ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ਼ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦਾ ਧਰਮ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਧਰਮ ਮੰਨਣ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਸਾਰ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਧਰਮ ਨੂੰ ਚੋਣ ਮਕਸਦਾਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ’ਚ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਭਿਰਾਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੀ ਜੋ 1990 ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਟਿਕਟ ਤੋਂ ਸਾਂਤਾਕਰੂਜ਼ (ਮੁੰਬਈ) ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਬੰਬਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫਰਵਰੀ 2014 ਨੂੰ ਅਭਿਰਾਮ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ 2002 ’ਚ ‘ਹਿੰਦੂਤਵ’ ਬਾਰੇ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣਾਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 123(3) ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ 30 ਜਨਵਰੀ 2014 ਨੂੰ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਮੂਹਰੇ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪੜਤਾਲ ਸੱਤ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਬੈਂਚ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
