ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਜੂਨ 1984 ਦੇ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ‘ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਮਲੇ ਬਾਅਦ ਜੋਧਪੁਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਰਹੇ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜਾ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੋਂਗੋਵਾਲ ਨੇ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋਧਪੁਰ ਨਜਰਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ‘ਤੇ ਮਲ੍ਹਮ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣਾ ਹਰਗਿਜ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਮਨਾਂ ਅੰਦਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਗਾਨਗੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਵਧੇਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨਾਲ ਬੀਤੇ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀਆਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਬਿਨਾ ਦੇਰੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿੱਤੇ।
ਭਾਈ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋਧਪੁਰ ਦੇ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਜੋਧਪੁਰ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨਜ਼ਰਬੰਦਾਂ ਨਾਲ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੜੀ ਹੈ।
