ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਆਮ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰੇ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਸਟੇਟ ਦੇ ਮਸਲੇ ਜਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ “ਬਹਿਸ” ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਬਹਿਸ ਨੂੰ “ਸਰਬਪੱਖੀ” ਵਿਖਾਉਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਓਪਰੀ ਨਜ਼ਰੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੰਚ “ਨਿਰਪੱਖ” ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਰਾ ਕੁ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਇਕੋ ਧਿਰ “ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ” ਦੇ ਹੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਹੱਕ-ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਕੇ ਅਖੀਰੀ ਅਸਰ ਵਜੋਂ ਸਿੱਖ ਸਟੇਟ ਜਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਚੈਨਲਾਂ ਉੱਤੇ ਬਣਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਅਜਿਹਾ ਮਹੌਲ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸੀ “ਚਿੱਤਰਪਟ” ‘ਤੇ ਆਣ ਬਣਿਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਸ਼ਰਧਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੂਬੇਦਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਖਾਹਿਸ਼ਮੰਦ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਦੀ ਵਾਜ਼ਬੀਅਤ ਦੇ ਹੱਕ-ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਨ।
ਗੱਲ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਵੱਲੋਂ “ਰਿਫਰੈਂਡਮ 2020” ਬਾਰੇ ਦਿੱਤੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਬੀਤੇ ਕਲ੍ਹ ਇਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਮਿਲਣੀ ਦੌਰਾਨ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਰੈਫਰੈਂਡਮ 2020 ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਵਿਤਕਰਿਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਖਿਲਾਫ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗਣ ਦਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਹਲਾਂਕਿ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਫਾਦਾਰ ਹਨ ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ।
ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ‘ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਬਾਦਲ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੈਫਰੇਂਡਮ 2020 ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਅਜ਼ਾਦ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ ਦਲ) ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਲੜਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਦੀ ਪਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਮੰਚ ‘ਤੇ ਖੇਡੇ ਜਾ ਰਹੇ ਇਸ ਨਾਟਕ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸਾਂਭਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ‘ਤੇ ਸਖਤ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਅਲਗ-ਅਲਗ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਖਹਿਰਾ ਖਿਲਾਫ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਖਹਿਰਾ ਦੀ ਰੈਫਰੈਂਡਮ 2020 ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਕੇ ਕਥਿਤ ਵੱਖਵਾਦ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਅਗਵਾਈ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿਆਨ ਖਹਿਰਾ ਦਾ ਨਿਜੀ ਹੈ ਜਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ‘ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੋਂ ਖਹਿਰਾ ਵਿਰੁੱਧ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ”ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਰਤਰਫ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣਗੇ।”
ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਰਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਕੀ, ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਅਤੇ ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਲਾਡੀ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਖਹਿਰਾ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਰਾਇਸ਼ੁਮਾਰੀ 2020 ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕੀ ਉਹ ਇੱਕਜੁਟ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਜ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਬੀਤੇ ਕੱਲ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਵੱਲੋਂ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਲੋਚਨਾ ਖਿਲਾਫ ਫੇਸਬੁੱਕ ‘ਤੇ ਇਕ ਬੋਲਦਾ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਤੇ “ਅਕਾਲੀ ਦਲ” ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਅਣਜਾਨ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਪਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਤੇ ‘ਤੇ ਸਹੀ ਪਾਉਣ, ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਸਾੜਨ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ‘ਤੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਬਗਾਵਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿਣ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁਖੀ ਬੁਤਰਸ-ਬੁਤਰਸ ਘਾਲੀ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਯਾਦ ਪੱਤਰ ‘ਤੇ ਸਹੀ ਪਾਉਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਯਕੀਨਦਾਹੀ ਪਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ‘ਤੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੀਆਂ ਛਾਉਣੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਚਾਲੇ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ “ਧਰਮ ਫੌਜੀ” ਕਹਿਣ ਦੀ ਬਜਾਏ “ਭਗੌੜੇ ਫੌਜੀ” ਕਹਿ ਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਖਹਿਰਾ ਨੇ 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਵਿਤਕਰਿਆਂ, ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਅਤੇ ਕਤਲੇਆਮਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੈਫਰੈਂਡਮ 2020 ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ।
ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਇਕਾਈ ਵਲੋਂ ਵੀ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ‘ਰੈਂਫਰੈਂਡਮ 2020 ਮੁਹਿੰਮ’ ਦਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਜਾਂ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ‘ਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ।
ਆਪ’ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਹਿ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਮਾਝਾ ਜੋਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਮਾਲਵਾ ਜੋਨ-1 ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਮਾਲਵਾ ਜੋਨ-2 ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਅਤੇ ਮਾਲਵਾ ਜੋਨ-3 ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਾਫ਼ ਸ਼ਬਦਾਂ ‘ਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਏਕਤਾ-ਅਖੰਡਤਾ ‘ਚ ਸੰਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਪਾਰਟੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਜਾ ਤੋੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ‘ਰੈਂਫਰੈਂਡਮ’ ‘ਚ ਨਾ ਯਕੀਨ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਵੱਲੋਂ ‘ਰੈਂਫਰੈਂਡਮ 2020’ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਹੈਰਾਨਗੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਾਰਟੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੈਂਫਰੈਂਡਮ 2020 ਨੂੰ ਹਮਾਇਤ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦੀ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਰਾਇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ। ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਹਿ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਜੋਨ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਤੋਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗੇਗੀ। ‘ਆਪ’ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਭਰੇ ਲਹਿਜ਼ੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਮਰਪਣ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਉਲੰਘਣ ਵਾਲੇ ਆਗੂਆਂ ਜਾਂ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਉੱਪਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਝਿਜਕੇਗੀ, ਇਸ ਲਈ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹਰੇਕ ਆਗੂ ਅਤੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ, ਸਿਧਾਂਤਾਂ, ਫ਼ਰਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦਾ ਪਾਲਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹੈ।
ਸੋ, ਮੀਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਖੇਡੇ ਜਾਂਦੇ “ਸੰਜੀਦਾ ਬਹਿਸ” ਦੇ ਨਾਟਕ ਵਾਂਗ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਮੰਚ ‘ਤੇ ਖੇਡੇ ਜਾ ਰਹੇ ਇਸ ਨਾਟਕ ਦੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਪਾਤਰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਤੇ “ਏਕਤਾ-ਅਖੰਡਤਾ” ਦੇ ਆਪੂ ਬਣੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਹਨ ਜੋ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅਜ਼ਾਦ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਖਾਹਿਸ ਨੂੰ ਹੀ ਛੁਟਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਬਹਿਸਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਇਸ ਬਹਿਸ ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਤਹਿਤ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਹਰ ਸੰਭਵ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭੰਡੀ ਕਰਨੀ।
