ਬਰਮਿੰਘਮ: ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸੱਦੇ ‘ਤੇ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਅਜ਼ਾਦੀ-ਪਸੰਦ ਸਿੱਖ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਅਤੇ ਇਸਾਈ ਕੌਮਾਂ ਨੇ ਵੀ ੨੫ ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ, ਬਰਮਿੰਘਮ ਦੇ ਕੌਂਸਲ ਹਾਉਸ ਵਿਖੇ, ਸਾਂਝੇ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤ ਸਿਆਸੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿਚ ਭਾਗ ਲਿਆ । ਇਸ ਵਿਚ ਯੂ ਕੇ ਦੀਆਂ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤਾਈਂ ਵਰਤਮਾਨ ਚੋਣ ਮੋਹਿਮ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਖੁੱਦ-ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ, ਅਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਯੂ. ਕੇ. ਤੋਂ ਆਏ ਮਹਿਮਾਨਾ ਨੇ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬਾਪੂ ਸੂਰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬੇਟੀ, ਰੂਪਿੰਦਰ ਕੈਰ ਜੀ, ਅਤੇ ਦਾਮਾਦ, ਰਾਜ ਕੰਵਰ ਸਿੰਘ।
ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਆਜ਼ਾਦ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਮੈਂਬਰ, ਲੌਰਡ ਨਜ਼ੀਰ ਅਹਿਮਦ ਨੇ ਆਏ ਡੈਲੀਗਟਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਦੌਰਾਨ ਜੰਤਾ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਉਸ ਹੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਜੋ ਖੁੱਦ-ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਵਚਨਬੱਧ ਹੋਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਿਦੁਤਵਾ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਰਕਾਰ ਤਾਈਂ ਕੀਤੇ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਭਰੋਸੇ-ਯੋਗ ਉੱਤਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਭਾਵੇਂ ‘ਘਰ-ਵਾਪਸੀ’ ਨੀਤੀ ਮੁਤਾਬਕ ਗੈਰ ਹਿੰਦੂ ਵਰਗ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿਚ ਮਹਿਫ਼ੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਇਸ ‘ਤੇ ਟੋਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪੈਰੀ-ਬਾਰ ਦੀ ਉਮੀਦਵਾਰ, ਛਾਰਲੌਟ ਹੌਡੀਵਾਲਾ ਨੇ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵਚਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਬਣਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤਾਈਂ ਪੂਰਾ ਅਹਿਸਾਸ ਦਵਾਉਣਗੇ । ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਬਰਮਿੰਘਮ ਕੌਂਸਲ ਮੈਂਬਰ ਨਰਿੰਦਰ ਕੂਨਰ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਖੁੱਦ-ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਸੰਕਲਪ ਵਿਚ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੀ ਖੁੱਦ-ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਲਈ ਕੌਂਸਲ ਵਿਚ ਬਹੁਮਤ ਸਾਬਤ ਕਰਕੇ ਨਵੀਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਤਾਈਂ ਵੀ ਦਬਾੱ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ ।
ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਦਿਆਂ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਖੁੱਦ-ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਾਏ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੁਯੰਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਧੀ (1966) ਦੀ ਮੁਢਲੀ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਸੱਖਤ ਅਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਰ ਇੱਕ ਕੌਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੁੱਦ-ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਹੱਕ ਦਵਾਏ ਗਏ ਹਨ । ਉਹਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਬੇਵਾਕੂਫੀ ਦੀ ਨਿਖੇਦੀ ਜਰਮਨ, ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਅਤੇ ਹੌਲੈਂਡ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਫ਼ਿਰ ਯੂ ਕੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ? ਸਿੱਖ ਸਰਬ-ਪਾਰਟੀ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਫ਼ੈਬੀਅਨ ਹੈਮਿਲਟਨ (MP) ਅਤੇ ਲਿਬ-ਡੈਮ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜੌਨ ਹੈਮਿੰਗ (MP) ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਲਿਖਤੀ ਬਿਆਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ । ਗ੍ਰੇਹਮ ਵਿੱਲਿਅਮਸਨ (ਂNations Without States) ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਨਹੀ, ਆਪਣੇ ਹਰ ਇਕ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਵਿਡੀਓ ਲਿੰਕ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਵਿਦਵਾਨ ਪ੍ਰੋ: ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਮੇ ਤੋਂ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ 30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ, ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਦੇ ਮਿਲੀ-ਭੁਗਤ ਨਾਲ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ‘ਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰਵਾ ਕੇ ਜਾਂ ਸਿੱਖਾਂ, ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੌਮਾਂ ‘ਤੇ ਕਤਲੇਆਮ ਢਾਹ ਕੇ ਅਜ਼ਾਦੀ-ਪਸੰਦ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਖੁੱਦ-ਮੁੱਖਤਿਆਰੀ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਖੋਣ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਿਖਰਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚੀ ਦਰਸਾਇਆ । ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿੰਦੁਤਵਾ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਕੋਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਸਿਰਫ਼ ਅਜੈਬ-ਘਰ ਦੀ ਯਾਦ ਹੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਣ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪਛਾਨਣਾਂ ਸਮੇ ਦੀ ਖਾਸ ਲੋੜ ਹੈ ।
ਵਰਤਮਾਨ ਸਿੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਮੋਢੀ ਬਾਪੂ ਸੂਰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜੋ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸੀ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ 100 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਿੰਦੁਤਵਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਦੇ ਅਸਿੱਹ ਤਸੀਹੇ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਨ, ਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਬੇਟੀ ਅਤੇ ਦਾਮਾਦ ਨੇ ਬਾਪੂ ਜੀ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਮੰਦੇ ਸਲੂਕ ਬਾਪੂ ਜੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਬੇਟੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸੀ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਹੀ ਰਹੇਗਾ । ਭਾਈ ਰਾਜ-ਕਨਵਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਪੂ ਜੀ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਿਰਫ਼ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੰਸਾਫ਼ ਦੁਆ ਸਕੇਗਾ । ਕਾਨਫਰੰਸ ਵੱਲੋਂ ਬਾਪੂ ਜੀ ਦੀ ਲੜਕੀ ਬੀਬੀ ਰੂਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਸਿਰੋਪਾਉ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਸਿਆਸੀ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਦੇਖ-ਭਾਲ ਲਈ ਬਣਾਈ ਜੱਥੇਬੰਦੀ (SOPW) ਵੀ ਉਸ ਸਮੇ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਬਾਪੂ ਜੀ ਦੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬੇਟੇ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਤੇ, ਇਕ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨੌਜਵਾਨ, ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਦੋਸ਼ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ । ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ, ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ੧੪ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਾਚੇ ਅਤੇ ਬਾਬੇ ‘ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅੰਨ੍ਹਾਂ ਤਸ਼ੱਦਦ ਢਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਜਿੱਥੈ ਅਮਰੀਕੀ ਅਤੇ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਅੱਗੇ ਇਤਨੀਆਂ ਬੇ-ਵੱਸ ‘ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਉੱਥੈ ਆਮ ਜੰਤਾ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਵੇਗਾ ?
ਡਾ: ਇਕਤਿਦਾਰ ਚੀਮਾ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਪ੍ਰ: ਨਜ਼ੀਰ ਸ਼ਾਵਲ, ਅਤੇ ਲੰਡਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰ: ਜ਼ਫ਼ਰ ਖ਼ਾਨ ਨੇ ਵੀ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕੇ ਹਿੰਦੁਤਵਾ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿੱਖ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਅਤੇ ਇਸਾਈ ਵਰਗਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਖੁੱਦ-ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ, ਸੁਯੰਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਧੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਧਾਰਾ ਅਧੀਨ ਇਸਤਿਮਾਲ ਕਰਕੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ, ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਅਤੇ ਨਾਗਾਲਿਮ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਸ਼ੰਘਰਸ਼ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਬਰਮਿੰਘਮ ਪਾਦਰੀ ਜੌਨ ਜੌਸ਼ੂਆ ਰਾਜਾ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਕੋਨ-ਕੋਨੇ ਵਿਚ ਹਿੰਦੁਤਵਾ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਹੀ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਛੱਡਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਲੇਕਿੰਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਚੋਣ ਮੋਇਮ ਦੌਰਾਨ ਵੋਟਰ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਾ ਗਵਾਉਣ। ਇਸਾਈ ਸੰਸਥਾ ‘ਖੁੱਲੇ ਦਰ’ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਹੁੰਚਾਏ ਸੁਨੇਹੇ ਰਾਹੀਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬਰਤਾਨਵੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਤਾਲੁਕਾਤ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾ ਕੇ ਆਰਥਿਕ ਮੁਨਾਫ਼ਿਆਂ ਅਧੀਨ ਹੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖੇ ਜਾਣ।
ਕਸ਼ਮੀਰ ਇਸਤ੍ਰੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਰਾਣਾ ਨਜ਼ੀਰ, ਅਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਰਾਜਾ ਇਫ਼ਤਿਖਾਰ ਅਹਿਮਦ ਖ਼ਾਨ ਅਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਖਾਲਿਦ ਰਸ਼ੀਦ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ‘ਤ ਢਾਏ ਗਏ ਕਤਲੇਆਮ ਬਾਰੇ ਦਰਸਾਉਂਦਿਆਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਸਮੀਰ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਹੀ ਮੱਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਹੈ ।
ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਰਬ-ਪਾਰਟੀ ਤਾਲ-ਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਾਜਾ ਅਮਜਦ ਖ਼ਾਨ ਨੇ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਬਾਦ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਸ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਭਾਈਵਾਲ ਕੌਮਾਂ ਆਪਸੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਤਾਲੁਕਾਤ ਜਾਹਰੀ ਰੱਖਣ ਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ‘ਰਾਜ ਦੀਆ ਨਹੀਂ ਜਾਤਾ, ਛੀਨਾ ਜਾਤਾ ਹੈ’।
ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਸਹੋਤਾ ਨੇ ਵੀ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ, ਭਾਗ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿੱਖ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਸੁਆਗਤ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਖੰਡਾ, ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਅਟਵਾਲ, ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ, ਅਨੂਪ ਸਿੰਘ ਚੌਧਰੀ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੱਡਾ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ, ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਸਰਨ, ਗੁਰੁ-ਘਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ, ਅਕਾਲ, ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਚੈਨਲਾਂ, ਆਦਿਕ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ । ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਮੱਤੇ ਅਧੀਨ ਅਤੇ ਭਾਈਵਾਲ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿੱਖ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਵੱਲ ਵੱਧ ਸਕਦੇ ਹਨ । ਡਾ: ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿਂੰਘ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕੁਆਡੀਨੇਟਰ ਦੇ ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿਚ ਖਾਸ ਯੋਗਦਾਨ ਦਾ ਵੀ ਸੁਆਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ।
ਅਖੀਰ ਵਿਚ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਮੱਤੇ ਸਰਬ-ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਪਰਵਾਨ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਨਾਮ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਸਨ:
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹਿੰਦੁਤਵਾ ਦਾ ਖੰਡਨ,
(ਬਾਪੂ ਸੁਰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਤੇ) ਸਮੂਹ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਜਨੇਵਾ ਸੰਧੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਰਿਹਾਈ,
ਸੁਯੰਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਕੌਂਸਲ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਾਮੂਲੀਅਤ ‘ਤੇ ਰੋਕ,
ਨਸਲਕੁੱਸ਼ੀ ਸੰਧੀ (1984) ਮੁਤਾਬਿਕ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਕਾਨੂਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ
ਸੁਯੰਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਧੀ (1966) ਦੀ ਮੁਢਲੀ ਧਾਰਾ ਅਧੀਨ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁੱਦ-ਮੁਖਤਿਆਰ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ ਮਿਲੇ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਉੱਥੈ ਕੋਈ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ।
