ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (5 ਨਵੰਬਰ, 2015): ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿਵਾਦਤ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ |
ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਐਸ. ਕੇ. ਮਿੱਤਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐਮ. ਐਸ. ਚੌਹਾਨ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ 8 ਜਨਵਰੀ ‘ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ |
ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਇਸ ਅਸਾਮੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਦੋਹਰੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਲੰਘੀ 5 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ, ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ |
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਸਿੱਖ ਸਦਭਾਵਨਾ ਦਲ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨਿਯੁਕਤੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ | ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਅਸਾਮੀ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਅਤੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ, ਜਦਕਿ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ-1925 ਵਿਚ ਇਸ ਅਸਾਮੀ ਦਾ ਕਿਧਰੇ ਜ਼ਿਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ |
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਤਨਖਾਹ ਹੈ।
