ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (6 ਮਈ, 2011): ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਪੰਚ ਪ੍ਰਧਾਨੀ) ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਅਗਾਮੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਣ ਦੇ ਅਸਾਰ ਮੁੜ ਮੱਧਮ ਪੈਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਲਮਕਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਫੌਰੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਅਸਾਰ ਵੀ ਘਟਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੁਲਸ ਨੇ ਅਗਸਤ 2009 ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਇਕ ਠਾਣੇ ਵਿਚ ਦਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਐਫ. ਆਈ. ਆਰ ਵਿਚ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਦੋ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਲਝਾ ਲਿਆ। ਰੋਪੜ ਵਿਖੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਦਸੰਬਰ 2009 ਵਿਚ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਜਦਕਿ ਇਹ ਕੇਸ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੰਝਪੁਰ ਨੇ “ਪੰਜਾਬ ਨਿਊਜ਼ ਨੈਟਵਰਕ” ਨਾਲ ਇੱਕ ਖਾਸ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰੋਪੜ ਵਿਖੇ ਇਕ ਕੇਸ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੈੜੀਆਂ (ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਨਾਭਾ ਜੇਲ੍ਹ) ਅਤੇ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭਾਊ (ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ) ਖਿਲਾਫ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦਾ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਇਸ ਚਲਾਨ ਵਿਚ ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਦਸੰਬਰ 2009 ਵਿਚ ਰੋਪੜ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਂ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਸਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਪੁਲਸ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਸਬੂਤ ਜਾਂ ਗਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰਜ਼ ਉੱਤੇ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਲਾਹੌਰੀਆਂ (ਜੋ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੇਸ ਵਿਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਨ) ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਪੁਲਸ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਕੇਸ ਵਿਚੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਧਿਰ ਨੇ ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਵੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਬਾਵਜੂਦ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਕਾਰਵਾਈ ਲਮਕਾਈ ਗਈ ਤੇ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੰਝਪੁਰ ਦੇ ਉਕਤ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਕੀਲ ਸ੍ਰ. ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੋਪੜ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸ੍ਰ. ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਧਿਰ ਦਾ ਕੇਸ ਇਸ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਖਾਰਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਪਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਚਲਾਣ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਧਿਰ ਨੇ ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਿਲਾਫ ਚਲਾਣ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਮੰਨਣਯੋਗ ਗਵਾਹ ਜਾਂ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਕੇਸ ਸਿਰਫ ਇਸ ਬਿਨਾਅ ਉੱਪਰ ਦਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮੁਕਦਮੇਂ ਦੇ ਇਕ ਕਥਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੱਚੀ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪੁਲਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਮੁਕਦਮਾਂ ਦਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਦੋਸ਼ਪੂਰਣ ਕਾਵਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਸ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੱਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਿਲਾਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਕਦਮਾਂ ਕਿਉਂ ਦਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਮੁਕਦਮੇਂ ਵਿਚ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਜਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੌ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੰਝਪੁਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਮਾਨਤ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਪਹਿਲਾਂ 6 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ 6 ਮਈ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਸੁਣਵਾਈ 14 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਅੱਗੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਤੇ ਵਰ੍ਹੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਕੇਸ ਦੀ ਜਮਾਨਤ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਕਰੀਬਨ 11 ਮਹੀਨੇ ਲਮਕਦੀ ਰਹੀ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਅਜੈ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਕੇਸ ਵਿਚ ਜਮਾਨਤ ਮਨਜੂਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਮਾਨਤ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। 6 ਮਈ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਿਲਾਫ ਚੱਲੇ ਅਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ 17 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸੌਂਪਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇੰਨੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ (ਕਥਿਤ) ਸਮੂਲੀਅਤ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਮਾਨਤ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਕੇਸ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤੇ ਬਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਜਮਾਨਤ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਆਪਾ-ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਫ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਏ ਗਏ ਕੇਸ ਝੂਠੇ ਸਨ।
ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਮਾਨਤ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੀ ਦੇਰੀ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਸ੍ਰ. ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਦੀ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਦਰੁਸਤ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਮਾਨਤ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ, “ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜੱਜ ਦੀ ਸੀਟ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹ ਇੰਨੇ ਛੋਟੇ ਹਨ, ਸੀਟਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ।”
ਲੁਧਿਆਣਾ ਕੇਸ ਵਿਚ ਜਸਟਿਸ ਆਰ. ਕੇ. ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਮਾਰਚ 2010 ਤੋਂ ਦਸੰਬਰ 2010 ਤੱਕ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਪਰ ਸੁਣਵਾਈ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਜਨਵਰੀ 2011 ਵਿਚ ਬੈਂਚ ਬਦਲਣ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੇਸ ਜਸਟਿਸ ਰਾਜਨ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕੇਸ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਹੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੇਸ 2 ਫਰਵਰੀ 2011 ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਅਜੈ ਤਿਵਾੜੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਕੇ 7 ਫਰਵਰੀ 2011 ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੰਝਪੁਰ, ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਰਾਜੂ ਤੇ ਪਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੁਤਰਾਣਾ ਦੀ ਜਮਾਨਤ ਮਨਜੂਰ ਕਰ ਲਈ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਲਮਕਾਊ ਪੈਂਤੜਿਆਂ ਕਾਰਨ ਝਾੜ ਵੀ ਪਾਈ ਸੀ।
ਹੁਣ ਰੋਪੜ ਕੇਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਉੱਤੇ ਹੀ ਲਮਕ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਐਡਵੋਕੇਟ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਦੀ ਉਕਤ ਟਿੱਪਣੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੇ ਰੋਪੜ ਕੇਸ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਚੱਲੀ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਉੱਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਢੁਕਦੀ ਹੈ।
ਪੰਥਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਰੁਚੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਰਾਜਸੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚਲੇ ਪੋਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਮਨੋਰਥਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਚੋਣਾਂ ਤੱਕ ਹਰ ਹਾਲ ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਰੱਖਣ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਵੱਜੋਂ ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਬਾਦਲ ਦਲ ਵਿਰੁੱਧ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਖਾਈ ਗਈ ਸਰਗਰਮੀ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੀ ਲਮਕ ਗਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਚੋਣਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਅਗਾਮੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪਛੜ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਕਿੰਨਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
