ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਿਚ 2.17 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ 668.91 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੋਝ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਂਝ ਸਨਅਤਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਸੱਤ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਅਤੇ ਸਨਅਤਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲੇਗੀ।
ਨਵੀਆਂ ਦਰਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਘਰਾਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਦਸ ਤੋਂ 14 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਬਿਜਲੀ ਦੋ ਤੋਂ ਪੰਜ ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਮਹਿੰਗੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਘਰੇਲੂ ਖਪਤ ਲਈ ਪੰਜ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। 25 ਕਿਲੋਵਾਟ ਦੀ ਖਪਤ ਤਕ ਫਿਕਸ ਚਾਰਜ ਵੀਹ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 25 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਤੇ 100 ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਖਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 4.81 ਥਾਂ 4.91 ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲੇਗੀ। 100 ਤੋਂ 300 ਤਕ ਨੂੰ 6.51 ਰੁਪਏ ਯੂਨਿਟ, ਤਿੰਨ ਸੌ ਤੋਂ 500 ਯੂਨਿਟ ਤਕ ਨੂੰ 7.12 ਅਤੇ ਪੰਜ ਸੌ ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੂੰ 7.33 ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਦੋ ਤੋਂ ਸੱਤ ਕਿਲੋਵਾਟ ਦੀ ਖਪਤ ਵਾਲੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਫਿਕਸ ਦਰਾਂ 25 ਦੀ ਥਾਂ 35 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਸੌ ਯੂਨਿਟ ਤਕ 4.81 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 4.91, ਸੌ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਯੂਨਿਟ ਤਕ 6.38 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 6.51 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ, 300 ਤੋਂ 500 ਯੂਨਿਟ ਤਕ 6.98 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 7.12 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਅਤੇ ਪੰਜ ਸੌ ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਈ 7.19 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 7.33 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸੱਤ ਤੋਂ ਪੰਜਾਹ ਕਿਲੋਵਾਟ ਤਕ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਵਰਗ ਹਨ। ਸੌ ਯੂਨਿਟ ਤਕ 4.81 ਦੀ ਥਾਂ 4.91 , ਤਿੰਨ ਸੌ ਯੂਨਿਟ ਤਕ 6.38 ਦੀ ਥਾਂ 6.51 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਅਤੇ ਪੰਜ ਸੌ ਤੋਂ ਉਪਰ 7.19 ਦੀ ਥਾਂ 7.33 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਲੋਡ ਲਈ ਵਿਕਸ ਦਰਾਂ ਤੀਹ ਦੀ ਥਾਂ 40 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ । ਪੰਜਾਹ ਕਿਲੋਵਾਟ ਤੋਂ ਸੌ ਕਿਲੋਵਾਟ ਤਕ ਫਿਕਸ ਦਰਾਂ 60 ਰੁਪਏ ਦੀ ਥਾਂ 70 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਵੈਰੀਏਬਲ ਦਰਾਂ 6.31 ਦੀ 6.44 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।
ਵਪਾਰਕ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਸੱਤ ਕਿਲੋਵਾਟ ਤਕ ਵਾਧਾ 100 ਯੂਨਿਟ ਤਕ 6.86, 200 ਤੋਂ ਪੰਜ ਸੌ ਤਕ 7.09 ਦੀ ਥਾਂ 7.12 ਰੁਪਏ, ਪੰਜ ਸੌ ਤੋਂ ਉਪਰ 7.21 ਦੀ ਥਾਂ 7.24 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੱਤ ਕਿਲੋਵਾਟ ਅਤੇ ਸੱਤ ਤੋਂ ਵੀਹ ਕਿਲੋਵਾਟ ਤਕ ਫਿਕਸ ਵਾਧੇ ਨੂੰ 50 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 40 ਅਤੇ 70 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 50 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਵੀਹ ਕਿਲੋਵਾਟ ਤਕ ਖਪਤ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ 70 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 80 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਦਰਾਂ 6.11 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 7.24 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਤਕ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਵੱਧ ਖਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਨੂੰ 4.28 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਖਪਤਕਾਰ ਰਾਤ ਦਸ ਵਜੇ ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ ਛੇ ਵਜੇ ਤਕ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਥਾਈ ਚਾਰਜ 50 ਫੀਸਦੀ ਘੱਟ ਵਸੂਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਟੀਲ ਅਤੇ ਰੋਲਿੰਗ ਮਿੱਲਾਂ ਲਈ ਪੰਜ ਫੀਸਦੀ ਸਰਚਾਰਜ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਰਕ ਫਰਨੇਸ ਲਈ ਫਿਕਸਡ ਚਾਰਜਿਜ਼ ਘਟਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹਰ ਮਹੀਨੇ 1143 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇਵੇਗੀ ਸਰਕਾਰ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਐਲਾਨੀਆਂ ਜਾ ਸਕੀਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ 18 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਪੱਤਰ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਾਲ 2018-19 ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਰੇ ਐਲਾਨਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਹੇਠ ਦੱਬੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 1143.17 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ।
ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 18 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਫੈਸਲਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਬਿਜਲੀ ਕਾਨੂੰਨ 2003 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਲਈ ਨੀਤੀਗਤ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਪੈਸਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਐਡਵਾਂਸ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਉਪ ਚੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਸੀ ਪਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਲਈ ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਵਰਗ, ਪਛੜੇ ਵਰਗ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ 200 ਯੂਨਿਟ ਘਰੇਲੂ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਰੁਪਏ ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਲੀਆਂ ਦਰਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਖੁਦ ਉਠਾ ਕੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2018-19 ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਲਈ 8950.20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ 6256.09 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖੇਤੀ ਟਿਊਬਵੈੱਲ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਲਈ 1107.64 ਕਰੋੜ, ਗੈਰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ 69.21 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਪਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਲਈ 75.43 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ 61.11 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਮੱਧਵਰਗੀ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ 174.90 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ 1204.94 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਵੇਗੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 4768.65 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ 2015-16 ਦਾ 1603.7 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, 2016-17 ਦਾ 1315.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ 2017-18 ਦਾ 1844.98 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਈ 2018-19 ਦੇ ਸਾਲ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ 13718.02 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ।
