ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (12 ਸਤੰਬਰ, 2014): ਹਰਿਆਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਵੱਲੋਂ ਪਾਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਕਰੀਬ ਸਾਢੇ ਗਿਆਰਾਂ ਵਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਅਧੀਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੇਸ ਦੇ ਨਿਬੇੜੇ ‘ਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣ ਦਾ ਆਪਣਾ ਰੁਖ਼ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਬਿਨੈਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਬਾਠ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਮੂਹ 8 ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਕਾਨੰਨੀ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿਚ ਅਪੀਲ ਕਰਤਾ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਅਧੀਨ ਕੇਸ ‘ਚ ਧਿਰ ਬਣਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਹਥਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਚੁੱਕੇ ਮਸਲੇ ਬਾਰੇ ਬਿਨੈਕਾਰ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਮੁੜ-ਸੁਰਜੀਤ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਵੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (ਅੰਮਿ੍ਤਸਰ) ਦੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਮੈਂਬਰ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਆਰ.ਐਮ.ਲੋਧਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਲੰਘੀ 25 ਅਗਸਤ ਵਾਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮੌਕੇ ਹੀ ‘ਸਥਿਤੀ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਰੱਖਣ’ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਧਿਰ ਬਣਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਰੱਖਣ ਹਿਤ ਹੋਰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੁਹਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਸ 17 ਅਕਤੂਬਰ ਲਈ ਅੱਗੇ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਸੋਮਲ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਕੀਲ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਬਾਠ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਹਾਸਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਹੀ ਧਿਰ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਕੇ ਲਗਭਗ ਇਹੋ ਅਪੀਲ ਦੁਹਰਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਲੋੜ ਸਮਝਣ ਉੱਤੇ ਮੁੜ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਵਾਲੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਪ੍ਰਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ।
