13 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ‘ਹਿੰਦੀ ਦਿਹਾੜੇ’ ਮੌਕੇ ਪਟਿਆਲਾ ਸਥਿਤ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ (ਜੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਮਹਿਮਕਾ ਪੰਜਾਬੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ) ਵਿਚ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਇਕ ਸਮਾਗਮ ਮੌਕੇ ਭਾਰਤੀ ਉਪਮਹਾਂਦੀਪ ਵਿਚ ਹਿੰਦੀ ਥੋਪਣ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਪ੍ਰਤੀ ਮੰਦ-ਬੋਲ ਬੋਲੇ ਜਾਣ, ਅਤੇ ਇਸੇ ਦਿਨ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਖਿੱਤੇ ਵਿਚ ਹਿੰਦੀ ਥੋਪਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਅਤੇ ਹਿੰਦੀ ਥੋਪੇ ਜਾਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਦਿਖਣਯੋਗ ਹੁਲਾਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਬੀਤੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਇਸ ਅਮਲ ਨੂੰ ਨਿੱਠ ਕੇ ਵਾਚਿਆਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਇਹ ਇਕ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਥਲੇ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ ਸੰਜੀਦਾ ਤੇ ਨੀਤੀ-ਪੱਧਰ ਦੀ ਬਹਿਸ ਜਾਂ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਘਾਟ ਰੜਕ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਮਿੱਥ ਕੇ ਖੋਰਾ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਥੋਪਣ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਲਕਿ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਅਮਲ ਲੰਘੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅਖਬਾਰਾਂ, ਲਿਖਤਾਂ, ਸਾਹਿਤ, ਅਕਾਦਮਿਕਤਾ, ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਦੇ ਸਾਧਨ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਹਿੰਦੀ ਥੋਪਣ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸੰਦਾਂ ਵਜੋਂ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਅਜਿਹੇ ਮਹੌਲ ਵਿਚ ਮਹਿਜ਼ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਚਣੌਤੀ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਢੁਕਵਾਂ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅਮਲ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਵਿਆਂ ਦੀ ਤਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਅਹਿਮੀਅਤ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿਚਾਰਕ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਚਣੌਤੀ ਦੀ ਥਾਹ ਪਾਉਣ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਨ੍ਹਣੂ ਬੰਨਣ ਵੱਲ ਤੋਰਦੇ ਹੋਣ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਉਭਾਰ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਮੱਠੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਭਾਰਾਂ ਮੌਕੇ ਸਰਗਰਮ ਹੋਏ ਹਿੱਸੇ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਮਸਲੇ ਵੱਲ ਮੁੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ‘ਪਰਨਾਲਾ ਉਸੇ ਥਾਂ ਹੀ ਵਗਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ’।
ਸੋ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸੰਜੀਦਾ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਜੋੜ ਕੇ ਨੀਤੀਗਤ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਖੋਰੇ ਅਤੇ ਹਿੰਦੀ ਥੋਪੇ ਜਾਣ ਦੇ ਅਮਲ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
