ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ ਦੀ ਜੀਵਨੀ ਵਿਚ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਨਵੰਬਰ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਵੇਲੇ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਫਤਰ ਤੋਂ ਹੁਕਮ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੀ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਐਸ.ਐਚ.ਓ. ਤਕ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਫਤਰ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਪਰਕ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ।
ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ‘’ਤੋਂ ਵੀ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 31 ਅਕਤੂਬਰ 1984 ਨੂੰ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾਂਦੇ ਇਕ ਨੇਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਫਤਰ ਤੋਂ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਸਾਰੀ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਪਰਕ ਰੱਖਣ। ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਇਕ ਉੱਘੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵਿਨੈ ਸੱਤਾਪਤੀਆ ਰਾਹੀਂ ਲਿਖੀ ਜੀਵਨੀ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਇਸੇ ਸਾਲ ਜੁਲਾਈ ਵਿਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਜਤ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਫੂਲਕਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਾਨਾਵਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਬੂਤ ਰੱਖੇ ਸਨ ਕਿ ਨਵੰਬਰ 1984 ’ਚ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਵੇਲੇ ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ ਨੂੰ ਖੂੰਜੇ ਲਾ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਤੋਂ ਸਿੱਧੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ।
ਸਾਬਕਾ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਨਾਨਾਵਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਦਾਖਲ ਕਰਕੇ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ 1 ਨਵੰਬਰ 1984 ਨੂੰ ਉਹ ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ ਦੇ ਘਰ ਗਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੋਰਨ ਫੌਜ ਨੂੰ ਸੱਦ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਰੇਆਮ ਗਲੀਆਂ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਇਆ ਕਿ ਫੌਜ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਰਾਓ ਨੇ ਫੋਰਨ ਰੇਕਸ ਫੋਨ ਤੋਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਰੇਕਸ ਫੋਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿਚ ਸਿੱਧੀ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ ਨੇ ਰੇਕਸ ਫੋਨ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੌਜ ਬੁਲਾ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਅੱਗੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾਉਣ ’ਤੇ ਵੀ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸਾਫ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਤਾਂ ਫੌਜ ਬੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅੱਗੇ ਬੇਵੱਸ ਹੋ ਗਿਆ।
ਜਸਟਿਸ ਰੰਗਾਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਕਿ 1 ਨਵੰਬਰ 1984 ਨੂੰ 5000 ਫੌਜੀ ਜਵਾਨ ਉਪਲਭਧ ਸਨ ਅਤੇ ਜੇ ਇਹ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ 2000 ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ।
ਹੁਣ, ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਹੀ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦਾ ਮਾਸਟਰ ਮਾਈਂਡ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ 1-2 ਨਵੰਬਰ 1984 ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਅਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕੀ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਹੁਣ ਸਰਵਜਨਿਕ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਸਲਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਰੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਕਤਲੇਆਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।
