ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ, ਸ. ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੂੰਦੜ, ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ.ਕੇ., ਜਰਨਲ ਸਕੱਤਰ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਘਟਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੀਲੀਭੀਤ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਹੋਏ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਪੀਲੀਭੀਤ ਜੇਲ੍ਹ ਕਤਲੇਆਮ ਕੇਸ
ਪੀਲੀਭੀਤ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਕਤਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੋਚ, ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਮਿਸਾਲ ਹੈ।
1994 ਵਿਚ ਨਵੰਬਰ 8 ਤੇ 9 ਦੀ ਦਰਮਿਆਨੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪੀਲੀਭੀਤ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ 28 ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਅਮਲੇ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਵਿਂਦਿਆਚਲ ਸਿੰਘ ਯਾਦਵ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਅੰਨ੍ਹਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਕਾਰਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ੁਲਮੀ ਸੀ ਕਿ ਅਗਲੇ 12 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿਚ 6 ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਕ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਸਿੱਖ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲਖਨਊ ਦੇ ਕਿੰਗ ਜੌਰਜ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਇਲਾਜ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਜੋ ਜ਼ਖਮਾਂ ਦੀ ਤਾਬ ਨਾ ਝੱਲਦਿਆਂ 12 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਾਕੀ ਦੇ 21 ਸਿੱਖ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਵਿਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਦਾ ਟ੍ਰਿਿਬਊਨ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਟਾਡਾ ਅਧੀਨ ਬੰਦ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਨੇ ਭੱਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਝੜਪ ਵਿਚ ਇਹ ਬੰਦੇ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਵੀ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰ 2007 ਵਿਚ ਯੂ.ਪੀ. ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹਿੰਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਮਰ ਉਜਾਲਾ ਦੇ ਬਿਊਰੋ ਚੀਫ ਵਿਸ਼ਵਾਮਿਤਰਾ ਟੰਡਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਟਕਰਾਅ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਹ ਇਕ ਪਾਸੜ ਕੰਮ ਸੀ, ਜੇਲ੍ਹ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਸਤਹੀ ਸੱਟਾਂ ਸਨ ਅਤੇ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਅਖ਼ਬਾਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਿਰਲੇਖ ਸੀ, “ਝੜਪ ਦੌਰਾਨ ਟਾਡਾ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ”। ਬਾਅਦ ’ਚ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਫਿਸ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ “ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਮੌਤਾਂ” ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਘਾਣ ’ਤੇ ਬਾਦਲ ਦਲ ਚੁੱਪ
ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਸਤਿਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 1980-90 ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਘਾਣ ਦੀ ਤਫਸੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਰ ਬਾਦਲ ਦਲ ਨੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਚੁਪ ਧਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਬਾਦਲ ਦਲ 1997 ਵਿਚ ਇਸ ਵਾਅਦੇ ਨਾਲ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਏ ਤਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਵਾਂਗੇ। ਸਜ਼ਾ ਤਾਂ ਕੀ ਦਿਵਾਉਣੀ ਸੀ ਸਗੋਂ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਵਰਗੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਨਸਾਫ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਇਹ ਇਕ ਜਿਉਂਦਾ ਜਾਗਦਾ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ। ਸੈਣੀ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ’ਤੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ ਨੇ ਕੇਸ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਕੰਵਰ ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿਚ ਸਾਬਕਾ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਗੁਰਮੀਤ ਪਿੰਕੀ ਵਲੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਇੰਕਸ਼ਾਫ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ ਵਿਚ ਫੇਲ੍ਹ ਸਾਬਤ ਹੋਈ।
ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਤਾਜ਼ਾ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਭਾਈ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਕਿ 18 ਸਾਲਾ ਸਿੱਖ ਵਿਿਦਆਰਥੀ ਸੀ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ 29 ਮਾਰਚ 2012 ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ 14 ਅਕਤੂਬਰ 2015 ਨੂੰ ਦੋ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਵਿਖੇ ਕਤਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਰਹੀ ਹੈ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿਚ ਬਾਦਲ ਦਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੀਲੀਭੀਤ ਜੇਲ੍ਹ ਕਤਲੇਆਮ 1994 ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਕੋਲ ਚਲੇ ਗਏ ਪਰ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 80-90 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਘਾਣ ਬਾਰੇ ਕਿਉਂ ਚੁੱਪ ਹਨ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਕਰਦੇ?
