ਪਟਿਆਲਾ (17 ਮਾਰਚ, 2016): ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਧੁਰਾ ਸ਼ੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਚੋਣਾਂ 2016 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਬਣ ਗਏ ਹਨ।ਹ ਰਾਜ ਸਭਾ ‘ਚ ਸਹਿਜਧਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸੋਧ ਐਕਟ ਪਾਸ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ।
ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਸਹਿਜਧਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੋ੍ਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦਾ ਐਕਟ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੰਨਸੋਆਂ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਅਖਬਾਰ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਰ ਖਬਰ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਨਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਅਹੁਦਾ 30 ਸਤੰਬਰ 2015 ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ (ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ) ਐਚਐਸ ਬਰਾੜ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਮਗਰੋਂ ਖਾਲੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ 21 ਜਨਵਰੀ 2016 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਹੁਕਮ ਰਾਹੀਂ ਪਟਿਆਲਾ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਾ ਵਧੀਕ ਚਾਰਜ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਮਗਰੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਅੰਦਰਖਾਤੇ ਸ਼ੋ੍ਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਕਥਿਤ ਰਿਹਰਸਲ ਆਰੰਭੀ ਹੋਈ ਸੀ।
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੋ੍ਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਬਿਗਲ ਵੱਜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿੳੁਕਿ ਸਾਲ 2011 ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਸਦਨ ਬਹਾਲ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਮਿਆਦ ਅਕਤੂਬਰ 2016 ਵਿੱਚ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਥੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਸਿਰੇ ਚਾੜ੍ਹੀ, ਉਥੇ ਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਕੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਸੁਧਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਵਿੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
