ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ (6 ਨਵੰਬਰ, 2015): ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੱਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਿਵਸ ‘ਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਮ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਅਤੇ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਵੀ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਪੰਥਕ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪੰਚ ਪ੍ਰਧਾਨੀ ਅਤੇ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਵੱਲੋਂ ਜੱਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਿਵਸ ‘ਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸੰਬੋਧਨ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਸਬੰਧੀ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਤੇ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 11 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਬੰਦੀ ਛੋਡ਼ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਗਵਾ ਚੁੱਕੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਮ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਨੈਤਿਕ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦੀ ਥਾਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਮ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਲ ਖ਼ਾਲਸਾ ਅਤੇ ਪੰਚ ਪ੍ਰਧਾਨੀ ਵੱਲੋਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬੰਦੀ ਛੋਡ਼ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਮ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਗੀਆਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਰਵਾਇਤ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਢੁੱਕਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਤੇ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਦੇ ਮੁਖੀ ਬਾਬਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤਖ਼ਤਾਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਹੀ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕੌਮ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਤਖ਼ਤਾਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ’ਤੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਬੰਦੀ ਛੋਡ਼ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਮ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਨੈਤਿਕ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕੌਮ ਉਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ੳੁਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦੀ ਥਾਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਮ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਤੇ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ੳੁਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਥੇਦਾਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣੂੰ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤਖ਼ਤਾਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤਕ ਸਥਿਤੀ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੀ ਇੱਕ ਮੰਗ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ।
