ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਹਾਈਵੇ ‘ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੰਮੂ ਸ਼ਰਾਬ ਐਸੋਸਿਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਹੋਮ ਡਿਿਲਵਰੀ ਕਰਨੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ?

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਝਾੜ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਲਾਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ? ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਹਾਈਵੇ ‘ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲ੍ਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਖੁਸ਼ ਹੈ, ਆਬਕਾਰੀ ਮੰਤਰੀ ਖੁਸ਼ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਡੇਢ ਲੱਖ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਹਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ‘ਤੇ ਹਾਈਵੇ ‘ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਰਟ ਹਾਈਵੇ ‘ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਅਪ੍ਰੈਲ 2017 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਏ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸਤੋਂ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪੱਈਏ ਦਾ ਘਾਟਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਉਥੇ ਜੰਮੂ ਵਾਈਨ ਟ੍ਰੇਡਰਸ ਵਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਭੂਗੋਲਕ ਸਥਿਤੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਦੂਰ-ਦੂਰ ਤਕ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਆਪਣਾ ਹੁਕਮ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਭਾਰਤ ਭਰ ਦੇ ਕੌਮੀ ਮੁੱਖ ਮਾਰਗਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਮਾਰਗਾਂ ‘ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈਵੇ ਤੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਪੁਦੂਚੇਰੀ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।

ਉਕਤ ਲਿਖਤ/ ਖਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ: