Follow Sikh Siyasat News at

Subscribe to our RSS feed
ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ! ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਬਿਜਾਲ-ਮੰਚ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਰਦਿਕ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ, ਰਾਵਾਂ, ਸੁਝਾਅ, ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਖਬਰਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਬਿਜਲ-ਪਤੇ news@sikhsiyasat.net ਉੱਤੇ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ।

Farmers’ Issues and Agrarian Crisis in Punjab

ਖਾਲੜਾ ਮਿਸ਼ਨ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਬਹਿਲਾ, ਜੱਥੇਬੰਦਕ ਸਕੱਤਰ ਕਾਬਲ ਸਿੰਘ, ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਸਤਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਵੀਨ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਇਨਸਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਾਬਾ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ "15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹਰ ਆਦਮੀ ਦੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾਣਗੇ", "ਸਾਰਾ ਕਾਲਾ ਧਨ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਲਿਆਵਾਂਗੇ", "ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਲਾਗਤ ਦਾ 50% ਜੋੜ ਕੇ ਮੁਨਾਫਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ", "ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ", "ਹਰ ਸਾਲ 2 ਕਰੋੜ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ", "ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਮਦਨ 2022 ਤੱਕ ਦੋਗੁਣੀ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ", ਸਭ ਜੁਮਲੇ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ (21 ਸਤੰਬਰ) ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜ-ਰੋਜ਼ਾ ਧਰਨਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਪਟਿਆਲਾ ਨੇੜੇ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬਹਾਰਵਾਰ ਬਦਲਵੀ ਥਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਾਰੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡਾ ਬਹਾਨਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਨਾਕਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਆਸਪਾਸ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਪੁਲਿਸ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਵਿੱਚ ਮੰਗਲਵਾਰ (19 ਸਤੰਬਰ) ਨੂੰ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਲਈ ਪੁੱਜੀ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈ ਝੜਪ ਦੌਰਾਨ ਦੋ ਔਰਤਾਂ ਸਮੇਤ ਚਾਰ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਐਸਐਚਓ ਸਮੇਤ ਦੋ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਔਰਤਾਂ ਸਣੇ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਸਣੇ ਤਿੰਨ ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ-ਖਿਲਾਫੀ ਅਤੇ ਧੋਖੇ ਕਰਨ ‘ਚ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਾਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਹਾਲਤ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਰਵੇਖਣ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਚੁਣੌਤੀ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਰਵੇਖਣ ਨੇ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਰਾਜ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜੋ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਬਾਰੇ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਬਣਾਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਸਰਵੇਖਣ ਤੱਥ ਆਧਾਰਿਤ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਾਉਣ ਅਤੇ ਗੰਨੇ ਦੀ 100 ਕਰੋੜ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਸਮੇਤ ਸਵਾਮੀ ਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਅੱਜ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ (ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ) ਵੱਲ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਹੀ ਰੋਕ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਰੋਕੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਾਅਦਾ ਖਿਲਾਫੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ।
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਚੋਣ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਵਾਲੇ ਕਰਜ਼ ਮੁਆਫੀ ਵਾਲੇ ਫਾਰਮ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ ਲਈ ਪੁੱਜੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਕਰਵਾਉਣ। ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਸ਼ਨੀਵਾਰ (16 ਸਤੰਬਰ) ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਕ ਮਦਦ ਦੇਣ ਮੌਕੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਵਰ੍ਹੇ।
ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਬਾਰੇ ਅੰਕੜੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅੱਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਤਿੰਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਦੌਰਾਨ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕੀਤੀ।ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਬਿੰਦਰ ਸਰਕਾਰੀਆ ਨੇ ਕੀਤੀ।

ਸਿੱਖ ਵਿਆਖਿਆ ਬਾਰੇ ਇਹ ਵਖਿਆਨ ਜਰੂਰ ਸੁਣੋ:

ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਰਾਹੀਂ ਚੋਣਵੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਖਰੀਦੋ

ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ:

ਲੇਖ/ਵਿਚਾਰ

ਅਸਲ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਥੇ ਵੀ ਲੋਕ ਹਕੂਮਤ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦੇ ਜਾਂ ਉਠਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਜਿੰਨਾ ਜਿਆਦਾ ਵੱਡਾ, ਹੱਕੀ ਜਾਂ ਭਾਵਕ ਹੋਵੇਗਾ, ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਇਛਾ ਓਨੀ ਹੀ ਜਿਆਦਾ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਲੀਹੋਂ ਕਿਵੇ ਲਾਹਿਆ ਜਾਵੇ। ਲੜਾਈ ਰੋਕਣੀ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਹਕੂਮਤਾਂ ਲਈ ਲਾਹੇਬੰਦ ਨਹੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਕਿਉਕਿ ਵਿਗੜੇ ਹਾਲਾਤ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣਦੇ ਹਨ।
ਜਥੇਦਾਰ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਯੂਕੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੇਖ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਸੰਕਟ, ਭਾਈ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਮਾਫ਼ੀਆ ਵਿਰੁੱਧ ਕੌਮੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਦੀ ਮੌਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ, ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਲੇਖ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਨਸ਼ਾ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਢਾਂਚਾਗਤ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।