Follow Sikh Siyasat News at

Subscribe to our RSS feed
ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ! ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਬਿਜਾਲ-ਮੰਚ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਰਦਿਕ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ, ਰਾਵਾਂ, ਸੁਝਾਅ, ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਖਬਰਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਬਿਜਲ-ਪਤੇ news@sikhsiyasat.net ਉੱਤੇ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ।

Indian Supreme Court

ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਦੇ ਮੁਖੀ ਜੇਫ ਬੇਜੋਸ ਦੇ ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨ ਹੈਕ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਆਇਆ ਸਾਹਮਣੇ। ਪੀਟੀਸੀ ਮਾਮਲਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਰਮੌਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੋਈ ਗਿਰਾਵਟ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ । ਸੰਦੀਪ ਪਾਂਡੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿੰਦੂਆਂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਵਾਲੇ ਸਾਵਰਕਰ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹਨ

ਅੱਜ ਦਾ ਖ਼ਬਰਸਾਰ (16 ਜਨਵਰੀ 2020) ਖ਼ਬਰਾਂ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਦੀਆਂ : • ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਖਰੀ ਕੌਮ ਵਜੋਂ ਹੋਵੇਗੀ • ਇਸ ਵਾਰ ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਕਾਲਮ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ • ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ […]

ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਲੇਖਿਕਾ ਅਰੁੰਧਤੀ ਰਾਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦਤ ਫੈਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੋਲੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਖਬਰ ਅਦਾਰੇ ਅਲਜਜ਼ੀਰਾਂ ਨਾਲ ਬੁੱਧਵਾਰ (25 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ) ਕੀਤੀ ਗੱਲਬਾਤ ਮੌਕੇ ਕਹੀ।
ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਅਯੁਧਿਆ (ਰਾਮ ਮੰਦਰ-ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ) ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਇਸ ਅਦਾਤਲ ਵਲੋਂ ਸੁਣਾਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਉੱਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ 18 ਅਰਜੀਆਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ।
ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਉੱਤਰਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਦੁਸ਼ਣ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਫਿਟਕਾਰ ਲਾਈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਨਹੀਂ ਸਾੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 100/- ਰੁਪਏ ਝੋਨੇ ਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਪਿੱਛੇ ਵੱਧ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1984 ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਪੰਜ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਮੁੱਖ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਲਈ ਢੁੱਕਵੇਂ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਰੀ ਕੀਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਮੁੜ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 1984 ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਵਾਪਰੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਟੀਮ (ਸਿੱਟ) ਵੱਲੋਂ ਬੰਦ ਕੀਤੇ 186 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਮੁੜ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਣ ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਕ ਹੋਰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਟੀਮ (ਸਿੱਟ) ਬਣਾਏਗੀ।
ਲਾਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਐਨੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ’ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ ਕਿ ਗ਼ਰੀਬ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ਼ਰੀਬ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਵਕੀਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ (2 ਜੁਲਾਈ) ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਧੀਕ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰਨ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਵਕੀਲ ਰਾਮ ਜੇਠਮਲਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਲੜਨਗੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਵੱਲੋਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਸਿਵਲ ਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਣਹਾਨੀ ਕੇਸ 'ਚ ਜੇਠਮਲਾਨੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਵਕੀਲ ਸਨ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਠਮਲਾਨੀ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਫ਼ੀਸ ਵੀ ਮੰਗੀ ਹੈ।

ਸਿੱਖ ਵਿਆਖਿਆ ਬਾਰੇ ਇਹ ਵਖਿਆਨ ਜਰੂਰ ਸੁਣੋ:

ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਰਾਹੀਂ ਚੋਣਵੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਖਰੀਦੋ

ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ:

ਲੇਖ/ਵਿਚਾਰ

ਅਸਲ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਥੇ ਵੀ ਲੋਕ ਹਕੂਮਤ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦੇ ਜਾਂ ਉਠਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਜਿੰਨਾ ਜਿਆਦਾ ਵੱਡਾ, ਹੱਕੀ ਜਾਂ ਭਾਵਕ ਹੋਵੇਗਾ, ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਇਛਾ ਓਨੀ ਹੀ ਜਿਆਦਾ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਲੀਹੋਂ ਕਿਵੇ ਲਾਹਿਆ ਜਾਵੇ। ਲੜਾਈ ਰੋਕਣੀ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਹਕੂਮਤਾਂ ਲਈ ਲਾਹੇਬੰਦ ਨਹੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਕਿਉਕਿ ਵਿਗੜੇ ਹਾਲਾਤ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣਦੇ ਹਨ।
ਜਥੇਦਾਰ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਯੂਕੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੇਖ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਸੰਕਟ, ਭਾਈ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਮਾਫ਼ੀਆ ਵਿਰੁੱਧ ਕੌਮੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਦੀ ਮੌਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ, ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਲੇਖ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਨਸ਼ਾ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਢਾਂਚਾਗਤ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।