Justice Kuldip Singh

ਇਹ ਗੱਲ 7-8 ਕੁ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮਹਿਕਮੇਂ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਅੱਗੇ ਅਦਾਰਾ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਬਾਰੇ ਲੱਗੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਅਦਾਰੇ ਦਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮੈਂ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਤੇ ਉਸ ਘਾਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਛੋਟ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀ (ਪਾਲਿਸੀ ਆਫ ਇਮਪਿਊਨਟੀ) ਦੇ ਮਸਲੇ ਉੱਤੇ ਦਲੀਲਬਾਜ਼ੀ ਹੋ ਗਈ।