ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 11 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲੇ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਗੀਤਾ ਮਿੱਤਲ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਨੂ ਮਲਹੋਤਰਾ ’ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਬੈਂਚ ਦੀ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਪੰਜ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਚਲੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ 11 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾਂ ’ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਢਾਹੁਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਕੇਸ ਦੀ ਮੁੜ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦਾ। 29 ਮਾਰਚ ਦੇ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਟੀਸ਼ਨ ਇਹ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ।’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਰਖਿਆ ਪਰਖਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ’ਚ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ (ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜੇ) ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ (ਸਿੱਖ) ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਜਦਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ’ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਿਆ।
ਸਬੰਧਤ ਖ਼ਬਰ:
1984 ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ: ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਸਬੰਧੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਜਸਟਿਸ ਪਾਠਕ ਨੇ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਖ …
