ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਹਮੀਰ ਸਿੰਘ): ਪੰਜਾਬ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਐਗਰੀਮੈਂਟਸ ਐਕਟ-2004 (ਪੰਜਾਬ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਐਕਟ 2004) ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਰਾਇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ’ਤੇ ਸ਼ਬਦੀ ਜੰਗ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਪਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵੱਧ ਭੜਕਾਹਟ ਵਾਲੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਪਿੱਛੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੱਤ ਘੱਟ ਅਤੇ ‘ਮਿਸ਼ਨ 17’ ਉੱਤੇ ਟੇਕ ਰੱਖ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵੱਧ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।
ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਸਿਆਸਤ: ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਨਦੀਆਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ, ਕਾਵੇਰੀ ਤੇ ਨਰਮਦਾ ਆਦਿ ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਝਗੜੇ ਹਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਾਂ ਦੀ ਜੱਜਮੈਂਟ ਵੀ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਵਿਵਾਦ ਮੁੜ ਮਘ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੱਖਣ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸੂਬਾਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਉਲਟ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਡਾ ਸੁਆਲ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਦਲੀਲਾਂ ਅਤੇ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕਜੁਟ ਹੋ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਕੇਸ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਸਕਣਗੇ ਜਾਂ ਬਾਹਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖਲਨਾਇਕ ਵਾਲਾ ਅਕਸ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮੁਹਾਵਰਾ ਹੀ ਵਰਤਦੇ ਰਹਿਣਗੇ?
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਵਾਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਤੇ ਸੁਆਲ: ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1979 ਵਿੱਚ ਰਾਇਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਕੇਸ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਾਨੂੰਨ 1966 ਦੀ ਧਾਰਾ 78 ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਕੇਸ ਤਿੰਨ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ 1985, 1997 ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ 2002 ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁੜ ਧਾਰਾ 78 ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ 2007 ਵਿੱਚ ਇਸ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦਾ ਕੇਸ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਅਧੀਨ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮੁੜ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਉਣ ਲਈ ਨਵਾਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੰਜਾਈ ਸਲਾਹਕਾਰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਕੁੰਮੇਦਾਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਾਇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ਼ ਕੇਵਲ ਰਾਇਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤ ’ਤੇ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਸਿਰਫ਼ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਜਲ ਵਿਵਾਦ ਲਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੀ ਮੰਗ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਅਵਾਰਡ ਅਤੇ 31 ਦਸੰਬਰ 1981 ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ‘ਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ: ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ 1976 ਦਾ ਅਵਾਰਡ ਅਤੇ ਤਿੰਨੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਕਰਵਾਏ ਸਮਝੌਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪਹੁੰਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਕੁਰਸੀ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਪਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। 1979 ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਦੋ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਐਸਵਾਈਐਲ ਨਹਿਰ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਲਏ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤਸੱਲੀਜਨਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਲਏ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਚੌਧਰੀ ਦੇਵੀ ਲਾਲ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਭਾਸ਼ਣ ਕਿ ਐਸਵਾਈਐਲ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨੀ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲਈ ਬਾਦਲ ਮੰਨ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਟੌਹੜਾ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਤੱਥ ਰਾਜੀਵ-ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਗਠਨ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਮੰਨ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਰਾਇਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਿਆ। ਐਸਵਾਈਐਲ ਲਈ 212 ਏਕੜ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ 121 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚੋਂ 85 ਫ਼ੀਸਦ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਹਿਰ ਦੀ ਖ਼ੁਦਾਈ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ ਦੀ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ। ਇਸ ਸਰਕਾਰ ’ਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਸਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੀ ਵਿਧਾਇਕ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਬਰਨਾਲਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵ੍ਹਾਈਟ ਪੇਪਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਐਸਵਾਈਐਲ ਕੱਢਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਾਨੂੰਨ-1966 ਦਾ ਰੇੜਕਾ: ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਾਨੂੰਨ-1966 ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਦੌਰਾਨ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਰੇੜਕਾ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 78, 79 ਤੇ 80 ਕਾਰਨ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਅਤੇ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਖ਼ਲ ਵਧ ਗਿਆ। ਮਾਹਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 262 ਤਹਿਤ ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਦਰਿਆਈ ਜਲ ਵਿਵਾਦ ਕਾਨੂੰਨ 1956 ਤਹਿਤ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਸਬੰਧੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 2002 ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਹੋਈ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਝਗੜੇ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਹੱਕ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਕੁੰਮੇਦਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿਰਫ਼ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਝਗੜੇ ਲਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆ ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਹੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪਾਣੀ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਇਲਟੀ ਲੈਣ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਚੁੱਪ ਉਤੇ ਲੱਗਿਆ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ੍ਹ: ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਤਤਕਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਵੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾਂ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਹੁਣ ਲਗਪਗ ਢਾਈ ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਭਾਈਵਾਲ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਣਗੇ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ਼ ਲੈਣ ਲਈ ਕੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ? ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚੁੱਪ ਦੋਵੇਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਾਨਾਜੰਗੀ ਵੱਲ ਧੱਕ ਰਹੀ ਹੈ।
(ਧੰਨਵਾਦ ਸਹਿਤ: ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ)
ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੋ:
