ਜਲੰਧਰ, (11 ਮਈ2014 ):- ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਾਹਿਤਕ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਲਈ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ 10 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤਰੀ/ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਪੁਨਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ।
ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਕਾਦਮੀ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਕੁਲਪਤੀ ਡਾ: ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੁਆਰ ਦੀ ਪਹਿਲ-ਕਦਮੀ ‘ਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਯਾਦਗਾਰ ਹਾਲ ‘ਚ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਡਾ: ਪੁਆਰ ਸਮੇਤ ਡਾ: ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੜਕਨਾਮਾ, ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਭੋਗਲ ਤੇ ਡਾ: ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ।
ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ 2008 (ਸੋਧ) ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਐਕਟ ਨੂੰ ਇੰਨ-ਬਿੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਰਿਜਨਲ ਸੈਂਟਰ ਜਲੰਧਰ ‘ਚੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ‘ਚ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਮੁੜ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਕਸੁਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ 6 ਮਈ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਖੇਤਰੀ/ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਬਾਰੇ ਆਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਚੌਥੀ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ‘ਚ ਪੜ੍ਹਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਪੁਨਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਜਿਹੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਸਕੇ।
ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਖੇਤਰੀ/ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਜ ਲਈ ਇੱਕ ਮੰਚ ‘ਤੇ ਇੱਕਠਿਆਂ ਹੋ ਕੇ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ‘ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ 10 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਡਾ: ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੁਆਰ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਦੋ ਸਹਾਇਕ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਲਏ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਤੇ ਡਾ: ਅਨੂਪ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਇੱਕਜੁਟਤਾ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਾਜ ਧਰਮ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਅੱਠਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫੇਲ੍ਹ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮੁੱਢੋਂ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਫੈਸਲਾ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਵੱਲ ਧੱਕੇਗਾ।
ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ‘ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ ਸਭਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਅਕਾਦਮੀ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਕਾਦਮੀ ਜਲੰਧਰ, ਪੰਜਾਬ ਜਾਗ੍ਰਤੀ ਮੰਚ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿੰਗੂਏਸਿਟਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਕੇਂਦਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ ਸਭਾ (ਸੇਖੋਂ), ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਥ ਲਾਂਬੜਾ, ਫੋਕਲੋਰ ਰੀਸਰਚ ਅਕਾਦਮੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਪਿੰਡ ਬਚਾਓ ਕਮੇਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਟੀਚਰ ਹੋਮ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਇਸ ਇਕੱਤਰਤਾ ‘ਚ ਸਤਨਾਮ ਮਾਣਕ , ਡਾ: ਅਨੂਪ ਸਿੰਘ, ਡਾ: ਤੇਜਵੰਤ ਮਾਨ, ਪਵਨ ਹਰਚੰਦਪੁਰੀ, ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਟਵਾਲ, ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਵਕੀਲ, ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਡਾ: ਸੁਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਪਟਿਆਲਾ, ਪ੍ਰੋ: ਗੋਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬੁੱਟਰ, ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰੇਮੀ, ਬਲਦੇਵ ਖੁੱਲਰ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੁੱਟਰ, ਡਾ: ਸੁਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਕਾਮਰੇਡ ਗੁਰਮੀਤ, ਪ੍ਰੋ: ਉਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ, ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਤੇ ਨੂਰ ਸੰਤੋਖਪੁਰੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੇਖਕ ਤੇ ਚਿੰਤਕ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
