ਮੁਹਾਲੀ: ਲੰਘੇ ਦਿਨ (9 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ) ਮੁਹਾਲੀ ਸਥਿਤ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੀ ਇੱਕ ਖਾਸ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ 1993 ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਕਾਰਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 5 ਹੋਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕ ਮਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 6 ਪੁਲੀਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
27 ਸਾਲ ਦੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਆਏ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜੱਜ ਕਰੁਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸੂਬਾ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ (ਹਵਾਲਦਾਰ), ਅਤੇ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ (ਐੱਸ.ਆਈ.) ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸਜਾਵਲੀ (ਇਡੀਅਨ ਪੀਨਲ ਕੋਡ) ਦੀ ਧਾਰਾ 364 (ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਅਗਵਾਹ ਕਰਨ) ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ 10-10 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੁਲੀਸ ਵਾਲੇ ਸੁਖਦੇਵ ਰਾਜ ਜੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 365 ਤਹਿਤ ਦੋ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 5-5 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 2 ਹੋਰ ਮੁਜਰਮਾਂ- ਸੂਬਾ ਸਿੰਘ (ਦੂਜਾ) ਅਤੇ ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਚਾਲ ਚਲਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ (ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ) ਉੱਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਹੋਰਨਾਂ ਮੁਜਰਮਾਂ ਤਤਕਾਲੀ ਡੀ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ (ਮੌਜੂਦਾ ਏ.ਆਈ.ਜੀ.) ਅਤੇ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ (ਐੱਸ.ਆਈ.) ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਾਬਾ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸਿੱਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਖੂਬੀ ਰਾਮ ਉੱਪਰ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਬਾਰੇ ਪਾਈ ਗਈ ਅਰਜ਼ੀ ਹਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਹੇਠ ਹੈ।
ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿਚਲੀ ਖਾਮੀ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਢੁੱਕਵੀਂ ਸਜਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮੀ:
ਬਾਬਾ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਕਾਰਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਪੰਜ ਹੋਰ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 1993 ਵਿੱਚ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੱਕ 27 ਸਾਲ ਦਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਜਾਣ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਥਹੁ-ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਾਫ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਗਵਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਤਲ ਕਰ ਦੇਣ ਦਾ ਸੀ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਉੱਪਰ ਸਿਰਫ ‘ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਅਗਵਾਹ ਕਰਨ’ ਦਾ ਹੀ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਕਤਲ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ।
ਭਾਰਤੀ ਸਜਾਵਲੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 364 ਤਹਿਤ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਅਗਵਾਹ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਜਾਂ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਬਾ-ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਭਾਵ ਕਿ ਇਸ ਜੁਰਮ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉਮਰ ਕੈਦ ਜਾਂ ਦਸ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਬਾ-ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਕੈਦ ਸੁਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਨਿਆਇਕ ਮਰਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਮਨਮਰਜੀ; ਭਾਵ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਲਈ ਨਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਜਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 364 ਤਹਿਤ ਸਜਾ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗਿਆਂ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਉਮਰ ਕੈਦ ਜਾਂ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਬਾ-ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਕੈਦ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਜਾ ਸੁਣਾ ਸਕਦੀ ਸੀ ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਦਿਆਂ ਕਿ ਲੰਘੇ 27 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਲਾਪਤਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਥਹੁ-ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜਾ ਸੁਣਾਈ ਸੁਣਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜਾ ਹੀ ਸੁਣਾਈ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ 14 ਸਾਲ ਰੋਕੀ ਰੱਖੀ ਸੀ:
ਬਾਬਾ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਉਹਨਾਂ ਤਿੰਨ ਦਰਜਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਮੁਹਾਲੀ ਸਥਿਤ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ 1980-90ਵਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਘਾਣ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਖਿਲਾਫ ਜੁਰਮਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਲ 2002 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿਗੂਣੇ ਜਿਹੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਵਾਲ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਰੋਕ 14 ਸਾਲ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਸਾਲ 2016 ਵਿੱਚ ਰੋਕ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ।
